सुशासन : सैद्धान्तिक अवधारणा र नेपालमा यसको थालनी

सुशासन राज्यको राम्रो, असल र प्रतिष्ठित शासन प्रणाली हो । यस्तो शासन प्रणाली कार्यपालिकासँग मात्र आवद्ध नभई राज्यका तीनवटै अंग (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका) सँगसँगै विकाससँग पनि सम्वन्धित हुन्छ । यसको अर्थ, राज्यका सम्पूर्ण गतिविधि र क्रियाकलाप सुशासनसँग प्रत्यक्ष सम्वन्धित हुन्छन् भन्न सकिन्छ । अर्को शव्दमा भन्दा, जनमुखी शासन, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा, कानुनी राज्य, आर्थिक तथा भौतिक समृद्धि, जवाफदेहीता, पारदर्शीता, नागरिक अधिकारको प्रत्याभूति, शान्ति सुव्यवस्था, सामाजिक प्रगति, सामाजिक एकीकरण नै सुशासन हो ।

सुशासनको वहसलाई राजनैतिक र आर्थिक पक्षको साघुरो घेराभित्रमात्र खुम्च्याउनु राम्रो हुँदैन । जनताले व्यवहारबाट अनुभूत गर्न सक्ने शासकीय व्यहारका जुनकुनै पक्ष सुशासनसँग सम्वन्धित हुन्छन् । त्यसैले सुशासनलाई प्रागिक वा दार्शनिक विषय मात्र नभनी जनताले प्राप्त गर्न सक्ने वा अनुभूत गर्न सक्ने र शासकीय शक्तिको विवेक सम्मत प्रयोग हुने एउटा आदर्श शासकीय अवस्था भन्न सकिन्छ ।

सुशासनको अवधारणा

भ्रष्टाचार, अनुत्तरदायि सरकार र मानव अधिकारको सम्मानको कमि जस्ता विशेषता भएको खराब शासन प्रणालीले गर्दा विकास र प्रगति ठप्प भई भयावह स्थितिको सृजना भएकोले सन् १९९० को दशक देखिनै दिगो विकास र गरिवी न्युनिकरणकालागि अनिवार्य आवश्यकताका रुपमा सुशासनको अवधारणालाई अगाडि सारेको पाइन्छ । यो अवधारणा पश्चिमी देश तथा वैदेशिक सहायता प्रदान गर्ने संस्थाहरुद्वारा विकासशील देशहरुको शासन व्यवस्थामा सुधार ल्याइ विकास निमार्णको प्रक्रियामा गतिशिलता प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि विकास गरिएको हो ।

सन् १९९५ को “सामाजिक विकास सम्वन्धी विश्व सम्मेलन” ले, “समाजका सबै क्षेत्रमा प्रजातान्त्रिक, पारदर्शी, उत्तरदायीपूर्ण शासन प्रणाली सामाजिक र मानव केन्दि्रत दिगो विकासका अभिन्न आधारशिलाहरु हुन्” भनेर उद्घोष गरेपछि सुशासन तर्फ सारा विश्वकै ध्यानाकर्षन भएको हो । यसको मुख्य उद्देश्य जनतालाई उपलव्ध गराउने सेवा प्रवाहमा गुणस्तरियता र प्रभावकारीता बढाउनु हो । नागरिकहरुको क्षमता तथा सवलताका मार्गहरु प्रशस्त गर्ने तर्फ शासकीय अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्ने कुराहरुमा सुशासनले जोड दिन्छ ।

जनसहभागिता, पूर्वानुमानियता, जवाफदेहिता र पारदर्शीता सुशासनका चार आधार स्तम्भ हुन् । यसको प्रमुख पूर्वाधारका रुपमा जनसहभागितालाई लिइन्छ । वास्तवमा सुशासन जनताको लागि नै भएको हुँदा शासन व्यवस्थामा जनताको व्यापक सहभागिता हुनपर्दछ जसबाट जनआकांक्षा अनुरुप सरकारी क्रियाकलाप अघि बढ्न सकुन् र प्रत्येक नागरिक एवम् सर्वसाधारण जनता सवैले आफ्नो योग्यता र प्रतिभाअनुरुप राष्ट्र निमार्णमा सहभागी भई योगदान दिन सकोस भन्ने यसको मुल मान्यता हो । यसबाट शासन व्यवस्थामा जनताको अपनत्व कायम हुन्छ ।

सुशासन लोकतान्त्रिक सरकारको एउटा आधार स्तम्भ हो । यसले सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिलाई आफ्नो कामप्रति जवाफदेही बनाउछ । त्यसैगरी पारदर्शीता र पूर्वानुमानियतालाई पनि सुशासन कायम गर्ने आधारभूत पक्ष मानिन्छ । पारदर्शीता र जबाफदेहीताले सरकारमा हुने खुल्लापन र मूल्यको त्यस्तो प्रणालीलाई बुझाउँछ जसले सरोकारवालाहरुको बीच सुचना र दायित्वका बाँडफाँडलाई प्रवर्द्धन गर्दछ।

सुशासनका विशेषताहरु

संयुक्त राष्ट्रसंघले सुशासनलाई एउटा “असल शासन प्रणाली” का रुपमा परिभाषित गर्दै त्यस्तो शासन प्रणालीका निम्न बमोजिम विशेषताहरु हुनुपर्ने कुरा अघि सारेको छ :

• सहभागिता : निर्णय प्रक्रियामा वृहत नागरिक सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने
• सहमतिमूखी : व्यापक सहमतिमा आधारित भएर निर्णयमा पुग्न प्रयत्न गर्ने
• पारदर्शी : निर्णय प्रक्रियामा सबै खाले जाँचबुचका लागि खुल्ला रहने
• जवाफदेही : नागरिकहरुका आवश्यकतालाई सुन्ने र सम्बोधन गर्ने
• प्रभावकारी एवम् कुशल : सरल, सहज र सुलभ ढंगले आधारभूत वस्तु तथा सेवाहरुको प्रवाह गर्ने
• समतामूलक एवम् समावेशीः जनसङ्ख्याको कुनैपनि कमजोर तथा सिमान्तकृत क्षेत्रलाई बञ्चित नगर्ने

सुशासन किन आवश्यक पर्छ ?

आजको विश्वमा सुशासनको महत्व र उपादेयतालाई सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, नैतिक र व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले मूल्याकंन गर्न सकिन्छ । यसमा मुख्यतया देहायका उपादेयता पर्दछन्

• कानुनी राज्यको पालना र विधिको शासनको स्थापना गर्न
• पारदर्शीता र जवाफदेहिताको प्रवर्द्धन गर्न
• भ्रष्टाचार र अनुशासनहिनताको रोकथाम र नियन्त्रणलाई प्रभावकारी तुल्याउन
• मानव अधिकारको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्न
• सार्वजनिक सेवामाथि नागरिक अधिकारको सुनिश्चितता हासिल गर्न
• जनसहभागिता प्रवर्द्धन गर्न
• जनमुखि र सक्षम प्रशासन संयन्त्रको स्थापना गर्न
• नागरिक समाजको विकास र सहकार्य परिचालन गर्न आदि ।

सुशासन नभए के हुन्छ ?

सुशासन नभएमा कुनै पनि मुलुकको सकारात्मक परिवर्तन गर्न प्राय असम्भव नै हुन्छ किनकी सुशासन नभएमा मुलुकमा सामाजिक द्वन्द्व र अराजकता बढ्न सक्छ । त्यसैगरि सुशासन नहुदा सामाजिक तथा आर्थिक न्यायको उपहास हुन्छ । असन्तुलित विकासले प्रशय पाउछ भने विकासमा साझेदारिको समस्या देखापर्दछ । कानुनको उल्लंघन भई सत्ताको लुछाचुडि हुन सक्छ । त्यसैले राज्यको सर्वाङ्गीण विकासकालागि आजको युगमा सुशाससनको निकै महत्व भएको पाइन्छ ।

सुशासनकालागि प्रयोग गरिने औजारहरु :

सुशासनका लागि धेरै किसिमका औजारहरु प्रयोग गर्न सकिन्छ । अहिले नेपालको सन्र्दभमा देखापरेका केही मुख्य औजारहरुलाई देहायबमोजिम प्रस्तुत गर्न सकिन्छ :

१. नागरिक बडापत्र : नागरिकलाई छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्न, गुनासो सुनुवाईको व्यवस्था गर्न, सेवामा शिष्टाचार ल्याउन, सार्वजनिक पदाधिकारीमा पारदर्शीता र जवाफदेहिताको बोध गराउन, सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्नका निम्ति बेलायतमा जोन मेजरले सुरु गरेको यस अवधारणा हाल आएर नेपालको सन्दर्भमा पनि लोकपि्रय हुँदै आएको छ । यसले गर्दा जनताले सुशासनको प्रत्याभूति प्रत्यक्ष रुपमा गरिरहेका छन् र साशन व्यवस्था र सेवा प्रवाहमा सकारात्मक परिर्वतनको अनुभूति गर्न पाएका छन् ।

सामान्यतया नागरिक बडापत्रमा यी विषयहरु समावेश गरिएका हुन्छन् :

• सुविधाको नाम र विवरण
• सेवा सुविधाको गुणस्तर
• सेवा सुविधाको समयावधि
• सेवा सुविधाका लागि जिम्मेवार कर्मचारी
• सेवा सुविधाका प्रक्रिया
• सेवा सुविधाको मूल्य र दस्तुर
• सेवा सुविधामा कमीकमजोरी भएमा उजरी सुन्ने अधिकारी
• सेवा सुविधाको उपचार विधि आदि ।

२. सार्वजनिक तथा सामाजिक परीक्षण

सार्वजनिक परीक्षण भन्नाले विकास कार्यक्रममा भएको लगानीको लेखाजोखालाई बुझिन्छ । यसमा सम्पादन भए गरेका विकासका क्रियाकलापहरु के कस्तो रुपले सञ्चालन वा सम्पन्न भए ? त्यसमा के कति र कसबाट लगानी भयो ? के मा कति खर्च भयो ? कामको गुणस्तर कस्तो छ ? खर्च प्रक्रिया वा विवरण ठिक छ वा छैन ? भएका काम पारदर्शीपूर्ण तरिकाबाट भए वा भएनन् जस्ता विषयमा लेखाजोखा गरी सुझाव दिने अधिकार उपभोत्ता तथा सरोकारवालालाई हुन्छ । यसैको व्यवस्थित रुपलाई सार्वजनिक परीक्षण भनिन्छ ।

सामाजिक परीक्षण भन्नाले संस्थाका सामाजिक जिम्मेवारीको लेखाजोखालाई बुझिन्छ । यसमा सार्वजनिक निकायबाट भएका वित्तिय तथा गैरवित्तिय लगानिको विस्तृत विवरण सरोकारवाला समक्ष प्रस्तुत गरिन्छ र सञ्चालित विकास कार्यक्रमहरुको लेखाजोखा गरी सुझाव दिने अधिकार सरोकारवालाहरुलाई हुन्छ । यसले सार्वजनिक निकायहरुको लगानि सामाजिक जिम्मेवारी पूरा गर्नेतर्फ केन्दि्रत छ वा छैन भन्ने विषयमा जनधारणा बुझि सुधारको अवसर प्रदान गर्दछ ।

३. नागरिक प्रतिवेदन कार्ड
नागरिक प्रतिवेदन कार्ड पनि सुशासनमा आवश्यक सुधारका लागि नागरिकहरुलाई सहभागी गराई सुशासन तर्फ अग्रसर गराउने एउटा सशक्त माध्यम हो । सर्वप्रथम सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरबारे जानकारी प्राप्त गर्न सन् १९९३ मा भारतको बैंलोरमा नागरिक समाजबाट यो कार्ड तयार गरी परीक्षणको रुपमा प्रयोगमा ल्याइएको थियो । यो औजारले लक्षित समुहको साशन व्यवस्थामा चासो बढाएको देखिन्छ । हाल आएर यो पद्धतिको सुरु युक्रेन, फिलिपिन्स, भियतनाम, डेनमार्क, घाना, स्वीडेन, बेलायत र अमेरिकामा पनि भएको पाइन्छ ।

४. सार्वजनिक सुनुवाई
सार्वजनिक रुपमा सरोकारवालाले कुनै पनि तोकिएको विषयमा जनताको विचार तथा प्रश्न सुनेर उनीहरुको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्नका निम्ति गठित व्यवस्थित भेला नै सार्वजनिक सुनुवाई हो । यसमा मुख्यरुपले नागरिकहरु र सम्वन्धित सरोकारवाला पक्षको सहभागिता हुन्छ र सहजिकरणका लागि तेस्रो पक्षले भुमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।

सुशासनका सुचकहरु

विश्व बैङ्कले सुशासनका निम्नानुसार ६ वटा सुचकहरु पहिचान गरेको छ:

• आवाज र उत्तरदायित्व
• राजनैतिक स्थायित्व र अहिंसा
• सरकारको प्रभावकारीता
• व्यवस्थापकीय गुणस्तर
• विधिको शासन
• भ्रष्टाचार नियन्त्रण

यी पक्षहरुको विश्लेषणबाट कुनै पनि मुलुकमा सुशासनको स्तर कस्तो छ भनी मापन गर्न सकिन्छ । यी बाहेक अन्य सुचकांकहरुमा छरितो सरकारी संरचना, श्रोतको उच्चतम प्रयोग, सन्तुलित विकास, निरन्तर जनसहयोग, नैतिक शिक्षा, नयाँ प्रविधिको उपयोग, स्तरीय सेवा, सेवाको ग्यारेन्टी जस्ता विषयहरुलाई पनि लिन सकिन्छ ।

सुशासनका केही आधारभूत तत्वहरु

सार्वजनिक निजी वा व्यापारिक संगठनद्वारा सेवाहरुको प्रभावकारी तथा कुशल प्रभाव गर्ने असल शासनका आधारभूत तत्वहरुमा निम्न पक्षहरुलाई समावेश गर्न सकिन्छ ः

• संविधानवाद
• विधिको शासन
• न्यायपूर्ण एवम् प्रभावकारी न्याय प्रणाली
• व्यक्ति र सम्पत्तिको सुरक्षा
• निर्वाचनमा आधारित सहभागिता मूलक प्रजातन्त्र 
• मानव अधिकारको सम्मान 
• अभिव्यक्ति दिन स्वतन्त्रता 
• समता सु-सुचित नागरिक

सुशासनका चुनौतीहरु

कुनै पनि राज्यकालागि सुशासनलाई प्रभावकारी ढंगमा जनतासामु प्रत्याभूत दिलाउन कठिन पर्नेगर्छ किनकी सुशासन कायम गर्नु आफैमा एउटा चुनौतीको विषय हो । राज्यका सबै अंगबीच सन्तुलन कायम गर्न जति कठिन पर्छ लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास गर्न पनि सुशासनका लागि उत्तिकै चुनौतीको विषय हो । निजी क्षेत्र गैर सरकारी संस्थादेखि लिएर नागरिक समाजसँग साझेदारी कायम गर्नु सुशासनका लागि एउटा चुनौतीको विषय हो भने प्रशासनिक क्षेत्रको सुधार गर्नु यसका लागि अर्को चुनौतीको विषय छ ।

त्यसैगरी विकासका लागि अनूकुल वातावरणको सृजना गर्नु, मानव अधिकारको संरक्षण गर्नु, द्वन्द्व समाधान गर्नु, शान्ति स्थापना गर्नु, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु पनि सुशासनका लागि अन्य चुनौतीका विषयहरु हुन् ।

नेपालको सन्दर्भमा सुशासनको थालनी

नेपालको सन्दर्भमा सर्वप्रथम नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मार्फत सुशासनको आधारशिला कायम गरिएको हो भन्न सकिन्छ । नियालेर उक्त संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हकहरु, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरु हेर्ने हो भने त्यहाँभित्र सुशासनका धेरै अन्तरवस्तु भेट्याउन सकिन्छ । नेपालको प्रशासनयन्त्रलाई चुस्त, दुरुस्त, पारदर्शी बनाउने प्रयास स्वरुप २०४८ सालमा गठित उच्चस्तिरिय “प्रशासन सुधार आयोग”ले दिएका विभिन्न सुझावहरुमध्ये सुशासनका पक्षलाई समेट्ने विकेन्दि्रकरण, प्रशासकीय संगठन, सरकारको कार्य क्षेत्रको निर्धारण, बजेट तथा लेखा व्यवस्थामा गर्नुपर्ने सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा पारदर्शीता अभिवृद्धि जस्ता सुझावहरु पनि उक्त प्रतिवेदनमा समावेश भएको पाइन्छ ।

यसैगरि आठौं, नवौं र दशौं योजनाले पनि सुशासनको पक्षलाई विशेषगरी जोड दिएको छ । प्रशासकीय सुधार कमिटीले प्रस्तुत गरेको सुझावलाई कार्यन्वयन पक्षमा जोड दिँदै आठौं योजनाले सुशासन प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्‍याएको पाइन्छ । त्यसैगरी नवौं र दशौं योजनाले पनि सुशासनका सम्वन्धमा सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रतिस्पर्धी, मितव्ययी, पारदर्शी, सेवामुखि, परिणाममुखी, उत्तरदायी बनाउदै लौङ्गकि समता अभिवृद्धि गरी न्याय प्रशासन क्षेत्रमा समेत सुधार गरी जनतामा सुशासनको अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्रशासन सुधारका लागि बनाइएको २५ वर्षे गुरु योजनाले पनि सुशासनका लागि सरकारको वैधता र वैधानिकता दुवै अपरिहार्य हुने कुरा उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी सुशासनका लागि नै भनेर २०५९ सालमा सार्वजनिक सेवा सञ्चालन (अनुगमन तथा निरीक्षण) अध्यादेश जारी गरियो । यसै समयमा नागरिक बडापत्र, सार्वजनिक सुनुवाइ र घुम्ति सेवालाई प्रभावकारी रुपमा लागु गर्ने प्रयासहरु पनि भएको पाइन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०६४ र २०६५ देखि लागु भएको अन्तरिम योजनाले सुशासनलाई ५ वटा मूल क्षेत्रगत योजना मध्येको एक क्षेत्रको रुपमा समाबेश गरेको छ । उक्त योजनाले सुशासनलाई दिगो आर्थिक एवम् सामाजिक विकासमा टेवा पुर्‍याउने र आर्थिक तथा सामाजिक सेवा प्रवाहमा पहुँच बढाउने साधनको रुपमा स्थापित गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

- रमेश पाण्डेय | ONS