१) राजनैतिक विभाजनका महत्त्वहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
- विकास निर्माण कार्यमा सहजता ल्याउने
- विकेन्द्रीकरणको प्रवर्द्धन गर्ने
- जनताको पहुँचमा सेवा सुविधा पुर्याउने
- राज्यका हरेक क्षेत्रमा समता मूलक पहुँच पुर्याउने
- क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्ने
- आर्थिक¸ सामाजिक असमानता हटाउने
- स्रोतको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने¸ सदुपयोग गर्ने
- प्रशासनिक कार्यमा सघाउ पुर्याउने¸ जटिलता न्यून गर्ने
- राज्यको उपस्थिति जनाउने
२) जैविक विविधता भन्नाले के बुझिन्छ ?
- संसारको जल¸ स्थल¸ समुद्र तथा सिमसार सबै क्षेत्रमा रहेका जीवित प्राणी तथा वनस्पतिहरू बीच पाइने भिन्नतालाई नै जैविक विविधता भनिन्छ ।
- वातावरण संरक्षण ऐन¸ २०५३ अनुसार जैविक विविधता अन्तर्गत ३ प्रकारका चरण बद्ध श्रेणीहरू पर्छन् :
i. पारिस्थितिकीय प्रणाली
ii. प्रजाति विविधता
iii. आनुवंशिक विविधता/वंशाणु गत विविधता
- जैविक विविधताको सम्पन्नताको दुष्टिकोणले नेपाल विश्वमा २५औँ र महाद्विपीय मानचित्रमा ११औँ स्थानमा पर्छ ।
- जैविक विविधता शब्दको प्रयोग सन् १९८० को दशकमा भएको पाइन्छ ।
३) संसदीय शासन प्रणालीको बारेमा लेख्नुहोस् ।
- व्यवस्थापिका संसद् प्रधान रहने प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली हो ।
- कार्यपालिका प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपामा व्यवस्थापिकाको समर्थन माथि निर्भर रहन्छ ।
- यस प्रकारको शासन पद्धतिमा राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख बेग्लाबेग्लै व्यक्ति हुन्छन् ।
- राष्ट्रको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार खासगरी सरकार प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीमा निहित रहेको हुन्छ भने राष्ट्र प्रमुख नामको मात्र हुन्छ (Figure head)।
- मन्त्रिमण्डलका सम्पूर्ण सदस्यहरू आफ्नो नीति¸ कार्यक्रम तथा काम कारबाहीका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा व्यवस्थापिका प्रति तथा व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री प्रति समेत उत्तरदायी रहन्छन् र सामूहिक जिम्मेवारीको सिद्धान्त अङ्गीकार गरिएको हुन्छ ।
४) संसदीय शासन प्रणालीका विशेषताहरू के-के हुन् ?
- प्रतीकात्मक आदर्श राष्ट्राध्यक्ष¸
- प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व¸
- बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलको सदस्यको नेतृत्वमा सरकारको गठन हुने¸
- प्रभावकारी एवं सशक्त प्रतिपक्षी उपस्थित हुने¸
- कार्यपालिका व्यवस्थापिका प्रति उत्तरदायी हुने¸
- व्यवस्थापिका र कार्यपालिका बीच घनिष्ठ सम्बन्ध हुने¸
- सामूहिक उत्तरदायित्व¸
- कानुनको शासन अर्थात् कानुनी राज्य¸
- प्रतिनिधि मूलक शासन प्रणाली¸
- बहुदलीय शासन पद्धति र जन निर्वाचित सरकार¸
- संसद् र सरकार बीच शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण¸
- संसदीय सर्वोच्चता¸
- जनतालाई राजनैतिक दलहरूको सदस्य हुने र मतदान गर्ने स्वतन्त्रताको निश्चितता
५) न्याय परिषद्को गठन कसरी हुन्छ? लेख्नुहोस् ।
- नेपालको अन्तरिम संविधान¸ २०६३ को भाग १० को धारा ११३ मा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति¸ सरुवा¸ अनुशासनसम्बन्धी कारबाही¸ बर्खासी र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य कुराहरूको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन न्याय परिषद् रहने व्यवस्था छ ।
- न्याय परिषद्मा देहायबमोजिम अध्यक्ष र सदस्यहरू रहने छन्
क) प्रधान न्यायाधीश – अध्यक्ष
ख) न्याय मन्त्री – सदस्य
ग) नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीश द्वारा नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा कम्तीमा २० वर्षको अनुभव प्राप्त अधिवक्ता – सदस्य
घ) कानुनवीद्मध्येबाट प्रधानमन्त्रीबाट मनोनीत १ जना – सदस्य
ङ) सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश १ जना – सदस्य
ग) र घ) बमोजिमका सदस्यको पदावधि ४ वर्षको र पारिश्रमिक तथा सुविधा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह हुनेछ ।
६) राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को गठन कसरी हुन्छ ? लेख्नुहोस् ।
- नेपाली सेनाको परिचालन¸ सञ्चालन र प्रयोग गर्नका लागि मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गर्न नेपालमा एक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् रहनेछ ।
- जसमा देहायबमोजिम अध्यक्ष र सदस्यहरू रहने छन्
क) प्रधानमन्त्री -अध्यक्ष
ख) रक्षा मन्त्री -सदस्य
ग) गृहमन्त्री -सदस्य
घ) प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा रहेका राजनैतिक दलहरूमध्ये फरक-फरक दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी तोकेको ३ जना मन्त्री -सदस्य
- प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्री एकै व्यक्ति रहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषदको वरिष्ठतम सदस्य यसको सदस्य रहनेछ ।
७) संवैधानिक परिषद्को गठन बारे लेख्नुहोस् ।
- नेपालको अन्तरिम संविधान¸ २०६३ को भाग २२ को धारा १४९ मा संवैधानिक परिषद्को गठन गरेको छ ।
- संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न एउटा संवैधानिक परिषद् रहनेछ ।
- जसमा देहायबमोजिमका पदाधिकारीहरूको व्यवस्था रहेको छ :
क) प्रधानमन्त्री
ख) प्रधान न्यायाधीश
ग) व्यवस्थापिका-संसद्को सभामुख
घ) मन्त्रिपरिषद्मा रहेका राजनैतिक दलहरूमध्ये फरक-फरक दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रधानमन्त्रीले तोकेका ३ जना मन्त्री
ङ) व्यवस्थापिका-संसद्मा विपक्षी दलको नेता
तर प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषद्मा न्याय मन्त्री पनि सदस्य हुने छन् ।
८) सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको के हो ?
- सरकार वा यसका आधिकारिक संगठनले जनसाधरणको हित र कल्याणका लागि उपलब्ध गराउने सेवालाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ ।
- सरकारले नागरिकहरूलाई विभिन्न सेवाहरू उपलब्ध गराउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जाहेर गरेको हुन्छ । सरकारले त्यही प्रतिबद्धता पूरा गर्न राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवाहरूलाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ ।
- औद्यगिक क्रान्तिले ल्याएको परिवर्तनको लहरसँगै १९औँ शताब्दीतिर सार्वजनिक सेवाको अवधारणाको विकास भएको हो ।
- सरकारले शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी विद्युत् सञ्चार हुलाक यातायात सुरक्षाजस्ता जनतालाई उपलब्ध गराउने सेवा सार्वजनिक सेवा हो । सरल एवं छिटो जनतासमक्ष पुर्याउनु सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो ।
९) के गरेमा सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता विस्तार हुन्छ ? सार्वजनिक सेवाका सिद्धान्त (९ सिद्धान्त)
- सरकार र यसका निकायबाट प्रदान गरिने सेवामा यी गुणहरू रहनु पर्दछ जुन कुरा प्रत्येक सेवाग्राहीले अपेक्षा गरेको हुन्छ¸ जसलाई हामी सार्वजनिक सेवाका नौ सिद्धान्त भन्छौं ।
- सेवाको गुणस्तर निर्धारण (Set standard of services)
- खुला र पूर्ण सूचनाको प्रवाह (Be open and provide full information)
- छलफल र संलग्नता विस्तार (Consult and involve)
- निष्पक्ष व्यवहार (Treat all fairly)
- पहुँच र चयन विस्तार (Encourage Access and Promote Choices)
- गल्ती कमजोरीको शीघ्र सुधार (Put thing right when they go wrong)
- साधन स्रोतको अत्युत्तम प्रयोग (Use Resource Wisely)
- सुधार र अग्रसरता विस्तार (Innovate & Improve)
- अरू प्रदायकसँग सिक्ने र साझेदारी गर्ने (Work with Other Providers)
१०) सरकारले के कस्ता प्रकारका सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दछ ?
- आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति सम्बन्धी सेवाहरू
- क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी सेवाहरू
- कल्याणकारी सेवाहरू
- मनोरञ्जनसम्बन्धी सेवाहरू
- पूर्वाधार विकास सम्बन्धी सेवाहरू
११) कार्यालय व्यवस्थापनमा कम्प्युटर प्रणालीको आवश्यकता र महत्त्व बारे लेख्नुहोस् ।
- लामो तथा झन्झटिलो कागजी कार्य प्रणालीलाई सरल तथा मितव्ययी बनाउन
- कम समयमा बढी कार्य गर्न
- कार्यमा विश्वसनीयता कायम राख्न
- अनावश्यक जनशक्ति घटाउन
- जटिल कार्यप्रणालीलाई सरल बनाउन
- आधुनिक सञ्चारको प्रणालीको रूपमा प्रयोग गर्न
- ढिला-सुस्ती¸ अनियमितता तथा छलकपटलाई कम गर्न (सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन)
- फाइलिङ प्रणालीलाई सरल बनाउन
- कार्यालयमा अनावश्यक कागजी भण्डारलाई कम गर्न
- कार्यालयको कार्य प्रणालीलाई प्रयोगमा ल्याउन
- E-Government को अवधारणालाई प्रयोगमा ल्याउन
१२) भ्रष्टाचारका ८ स्तम्भहरू
- भ्रष्टाचारविरूद्धका रणनीतिहरू
- निगरानी राख्ने निकायहरू
- जनचेतना
- जनधारणा
- न्यायपालिका
- प्रेस
- निजी क्षेत्र
- अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सहकार्य
१३) सामाजिक समस्याहरू
- बालमजदूर
- लागू औषध दुर्व्यसन तथा ओसारपसार
- चेलीबेटी बेच-बिखन तथा ओसारपसार
- शरणार्थी सम्बन्धी समस्या
- अव्यवस्थित बसाइसराइ
- जनसंख्या वृद्धि
- बढ्दो भ्रष्टाचार
- रूढिवादी प्रथा परम्परा¸ अन्धविश्वास
- बाल-विवाह¸ बहुविवाह¸ अनमेल विवाह
१४) दिगो विकास भनेको के हो ?
- भविष्यका पिँढीका आवश्यकताहरूसँग सम्झौता नगरीकन वर्तमान पिँढीका आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्नु नै दिगो विकास हो ।
- दिगो विकासका मुख्यतया दुई सिद्धान्तहरू छन्
i. आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति
ii. विद्यमान स्रोतको उचित प्रयोग ।
- “दिगो विकास” शब्दको प्रयोग सन् १९८३मा UNOद्वारा गठित वातावरण र विकाससम्बन्धी विश्व आयोग Brundtland Commission (ब्रुन्टल्याण्ड आयोग) [जसको अध्यक्ष Norway की प्रधानमन्त्री Dr. Gro Harlem Brundtland थिइन्] द्वारा सन् १९८७मा “हाम्रो साझा भविष्य” [Our Common Future] मा ल्याइएको थियो ।
- प्राकृतिक स्रोत¸ साधन¸ वातावरण¸ जनसंख्या र विकास गतिविधिहरू बीचको उचित एवं सन्तुलित तालमेललाई नै दिगो विकास भनिन्छ ।
- वर्तमान पिँढीलाई वातावरण नबिग्रने गरी आफ्नो जीवनस्तर उकास्न सहयोग पुर्याउन यसले सहयोग गर्छ ।
१५) वातावरण व्यवस्थापन बारे चर्चा गर्नुहोस् ।
- जनसङ्ख्या¸ वातावरण र विकास समानुपातिक ढङ्गले अगाडि बढाउनु नै वातावरण व्यवस्थापन हो ।
- वातावरण संरक्षण¸ वातावरण संरक्षण र आर्थिक विकास¸ वातावरण र गरिबी निवारण बीचको अन्तरसम्बन्ध¸ वातावरण र समग्र विकास बीचको सम्बन्ध¸ वातावरण र राष्ट्रिय नीति तथा क्षेत्रगत नीतिहरू बीच सम्बन्ध आदि विषयहरू वातावरण व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छन् ।
- वास्तवमा वातावरण व्यवस्थापन एउटा यस्तो पद्धति हो¸ जसबाट प्रतिकूल वातावरणीय प्रभावलाई प्रक्रियागत तरिकाबाट न्यून गरी निरन्तर रूपमा वातावरणीय गुणस्तर कायम गरिन्छ ।
- वातावरण व्यवस्थापनले हरित विकासको अवधारणालाई प्रोत्साहन दिई मानवीय क्रियाकलाप र विकास निर्माणलाई वातावरण मैत्री (Eco-friendly) बनाउँदै जलवायु परिवर्तनबाट हुने प्रतिकूल असरलाई न्यूनीकरण गर्ने एवं अनुकूलित बनाउने लक्ष्य लिएको हुन्छ ।
१६) वातावरण व्यवस्थापनको महत्त्व लेख्नुहोस् ।
- पारिस्थितिक पद्धतिको संरक्षण गर्न¸
- जैविक विविधताको संरक्षण गर्न¸
- भू-क्षय¸ वन विनाश¸ बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोप कम गर्न¸
- प्रकृतिको संरक्षण गर्न एवं स्रोतहरूको खपत कम गर्न¸
- जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्न¸ अव्यवस्थित सहरीकरणमा कमी ल्याउन¸
- प्रकृति एवं मानव जीवनलाई खतरा हुने उपकरण निर्माणमा र प्रयोगमा रोक ल्याउन¸
- पर्यटकीय विकासमा सघाउ पुर्याउन¸
१७) संविधान भनेको के हो?
- संविधान देशको मूल कानुन हो । यसलाई सबै कानुनको जननी भनिन्छ । योसँग बाझिएका कानुनहरू बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छन् ।
- संविधान राजनैतिक एवं कानुनी दस्तावेज हो ।
i. राजनीतिक दस्तावेज हुनुको कारण :- देशको राजनीतिक परिस्थितिका आधारमा संविधान बन्दछ र भविष्यका शासन व्यवस्थाको समग्र पद्धति स्थापित गर्दछ ।
ii. कानुनी दस्तावेज हुनुको कारण :- संविधानले मानक र मापदण्डहरूको निर्धारण गर्दछ । यो नियमहरूको सँगालो हो ।
- संविधानलाई न्याय¸ समानता र स्वतन्त्रताको आधारशिला मानिन्छ ।
- राज्यका अङ्गहरूको सिर्जना गरी शक्तिको बाँड फाँड गर्ने काम यसले गर्दछ । शासन व्यवस्था सञ्चालनको खाका यसले नै कोर्दछ ।
- संविधानका प्रमुख ४ कामहरू
i. संविधानले राज्यका प्रमुख अङ्गहरूको संगठन¸ संरचना निर्माण गर्दछ । (Organizing)
ii. ती संरचनाले गर्न काम¸ कर्तव्य र अधिकारको बाँड फाँड गर्दछ । (Distributing)
iii. ती निकायहरू बीच एक आपसमा नियन्त्रणको प्रबन्ध गर्दछ । (Regulating)
iv. ती निकायहरूको अधिकारमा सीमाङ्कन गर्दछ । (Limiting)
- प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन् १७८९ बाट सुरु भएको हो ।
१८) संविधान किन आवश्यक छ ?
- स्वेच्छाचारी शासनमा सिमा लगाउन¸
- निरङ्कुशतालाई अस्वीकार गर्न¸
- कानुन प्रति उत्तरदायी बनाउन¸
- सरकारलाई नियन्त्रण गर्न¸
- कानुन/विधिको शासनको स्थापना गर्न¸
- आमजनतालाई लाभान्वित तुल्याउन¸
- मानवअधिकारको सम्मान गर्न ।
१९) संविधानका विशेषताहरू लेख्नुहोस् ।
- संविधानको सर्वोच्चता हुन्छ ।
- संविधानले शासकीय शक्तिमा सीमा लगाउँदछ ।
- नागरिक अधिकार प्रति सम्मान प्रकट गर्दछ ।
- शक्तिको दुरुपयोगलाई अस्वीकार गर्दछ ।
- सरकारलाई जनता प्रति उत्तरदायी बनाउँदछ ।
- यसले सुशासनको प्रत्याभूति गर्दछ ।
२०) राजनैतिक विभाजनका आधारहरू लेख्नुहोस् ।
- भौगोलिक र जनसङ्ख्याको स्थिति
- प्रादेशिक एकता र जातीय एकता
- धर्म¸ रीतिरिवाज तथा संस्कृति
- विकासका पूर्वाधारहरू
- प्राकृतिक स्रोत¸ साधनहरूको उपलब्धता
- सामाजिक बनोट
- सेवा सुविधाको स्पष्ट व्याख्या एवं गुणस्तरको मापदण्ड निर्धारण नगरिनु¸
- राजनैतिक स्तरमा स्वार्थ भाव बढ्नु¸
- भ्रष्टाचार एवं दण्ड हीनता¸
- प्रशासकीय स्तरमा मनोबल खस्कनु¸
- सशक्त नागरिक समाजको अभाव¸
- केन्द्रमुखी प्रशासकीय व्यवस्था¸
- सेवा प्रदायकको कामको मूल्याङ्कन गरी पुरस्कृत एवं दण्डित नगरिनु¸
- प्रक्रियामूखी कार्य शैलीको विद्यमानता
- सेवा सुविधाको प्रकार¸ स्वरूप र कार्यविधि जनताको अपेक्षा अनुरूपको नहुनु (सेवा माग उन्मुख नभइ आपूर्ति उन्मुख हुनु)
- सेवा प्रवाह पारदर्शी¸ प्रतिस्पर्धी¸ सहभागी मूलक एवं जबाफदेही नहुनु
- सेवा लक्षित समूह सम्म नपुग्नु
Tags:
Subjective
