नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व बाँडफाँड बारेको व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस्

#विषयगत_प्रश्नोत्तर
नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व अधिकार, राजस्व बाँडफाँट, अनुदान, ऋण, बजेट व्यवस्थापन, सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय अनुशासन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्थागर्न बनाइएको अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व बाँडफाँट निम्नानुसार हुने व्यवस्था गरेको छः

क. मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क (आन्तरिक उत्पादन) को बाडफाड

– सङ्घीय विभाज्य कोष खडा गरी रकम दाखिला गर्ने,
– नेपाल सरकार ७० प्रतिशत, प्रदेश १५ प्रतिशत, स्थानीय तह १५ प्रतिशत,
– नेपाल सरकारको रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला, प्रदेशको रकम प्रदेश विभाज्य कोष र स्थानीय तहको रकम स्थानीय विभाज्य कोषमा दाखिला,
– प्रदेश विभाज्य कोष र स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेको आधार र ढाँचा बमोजिम प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गरिने,
– बाँडफाँटबाट प्रत्येक प्रदेशले प्राप्त गर्ने रकम सम्बन्धि प्रदेश सञ्चित कोषमा र प्रत्येक स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने रकम सम्बन्धित स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुनेगरी मासिक रूपमा उपलब्ध गराइने,
– बाँडफाँट हुने रकम आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा हिसाब मिलान गरिने,

ख. प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको बाडफाड

– सङ्घीय विभाज्य कोष खडा गरी रकम दाखिला गर्ने,
– पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी नेपाल सरकार ५० प्रतिशत, सम्बन्धित प्रदेश २५ प्रतिशत, सम्बन्धित स्थानीय तह २५ प्रतिशत,
– उपरोक्त रकममध्ये नेपाल सरकारको रकम सङ्घीय सञ्चित कोष, प्रदेशको रकम सम्बन्धित प्रदेश सञ्चित कोष र स्थानीय तहको रकम सम्बन्धि स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुनेगरी उपलब्ध गराइने