सकरात्मक उपलब्धि, प्रभाव, चुनौती र रणनीति
नेपाल सन् १९७१ नोभेम्बर १८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको २७६८ नं. प्रस्तावमार्फत अतिकम विकसित मुलुक (LDC) को सूचीमा सूचीकृत भएको थियो। झण्डै पाँच दशकपछि, सन् २०२६ मा नेपालले विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने ऐतिहासिक अवसर पाउँदैछ। यो प्रक्रिया तीनवटा प्रमुख सूचकहरूमा आधारित छ:
१. प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय (GNI)
२. मानव सम्पत्ति सूचकांक (HAI)
३. आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांक (EEVI)
 |
| तस्बीर: अन्नपूर्ण पोष्ट |
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१५, २०१८ र २०२१ मा गरिएको मूल्यांकनमा नेपालले HAI र EVI मा लगातार सन्तोषजनक प्रगति गरेकाले स्तरोन्नतिको योग्यता प्राप्त गरेको हो।
मुख्य तथ्यांकहरू
GNI मापदण्ड पूरा नभए पनि, HAI र EVI सूचकमा सफलता।
- GNI आवश्यक: $1306 (2024) → नेपाल: $1300
- HAI आवश्यक: ≥ 66 → नेपाल: 76.3 (2024)
- EVI अधिकतम: ≤ 32 → नेपाल: 29.7 (2024)
नेपालले सन् २०१५ देखि स्तरोन्नतिको प्रक्रिया अघि बढाएको हो। यद्यपि, भूकम्प, संवैधानिक संक्रमण र कोविड–१९ महामारीका कारण सन् २०२१ मा हुने निर्णयलाई पाँच वर्ष पछि सारिएको थियो। अहिले, नेपाल, बंगलादेश, लाओस, साओटो एन्ड प्रेन्सिपे, सोलोमन आइल्यान्ड, एंगोलासँगै सन् २०२६ मा स्तरोन्नति हुँदैछन्।
सकरात्मक पक्षहरू
१. अन्तर्राष्ट्रिय छविमा सुधार: नेपालले उदीयमान अर्थतन्त्रको रूपमा विश्वसामु पहिचान बनाउनेछ।
२. वैदेशिक लगानीमा वृद्धि: विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास बढ्नेछ, आर्थिक कूटनीति बलियो बन्नेछ।
३. प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि: स्वदेशी उद्योगहरूलाई बढी प्रतिस्पर्धी बन्न प्रोत्साहन मिल्नेछ।
४. पुँजी बजार पहुँच: नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय ऋण बजारमा प्रवेश गर्न सक्ने स्थिति तयार हुनेछ।
५. राष्ट्रिय स्वाभिमानमा वृद्धि: आम नागरिकमा आत्मविश्वास र गौरवको भावना सुदृढ हुनेछ।
६. राजनीतिक/आर्थिक स्थायित्वको संकेत: नेपालको दीर्घकालीन योजना र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को लक्ष्यमा अघि बढ्ने सन्देश।
सम्भावित चुनौतीहरू
१. LDC-विशेष सुविधाको अन्त्य: व्यापारमा पाउने शुल्कमुक्त/कोटा सुविधा गुम्ने।
२. विकास सहायता घट्ने: अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणमा कटौती हुन सक्छ।
३. विद्यार्थी छात्रवृत्तिमा असर: अन्तर्राष्ट्रिय छात्रवृत्ति र अनुसन्धानमा कोटामा कटौती हुन सक्छ।
४. ऋणको ब्याजदर बढ्ने: अन्तर्राष्ट्रिय ऋणहरूमा उच्च व्याजदर लाग्न सक्छ।
५. वैदेशिक सहयोगमा निर्भरता घटाउनु पर्ने: आन्तरिक स्रोतमा आधारित स्वनिर्भरता आवश्यक।
६. संक्रमणकालीन व्यवस्थापनको चुनौती: नीति, कानुन र संरचनागत रूपान्तरणको आवश्यकता।
सुझाइएको रणनीति
१. स्वदेशी उद्योगको सुदृढीकरण: लागत घटाउने, उत्पादकत्व बढाउने, गुणस्तरीय उत्पादनमा जोड।
२. निर्यात विविधीकरण: नयाँ बजार खोज्ने, उच्च मूल्य श्रेणीका वस्तुहरूमा ध्यान।
३. आन्तरिक स्रोत परिचालन: कर प्रशासन सुधार, आयात प्रतिस्थापनमा जोड।
४. नीतिगत स्थायित्व र पारदर्शिता: लगानीमैत्री वातावरण, विधिको शासन, र सुशासनमा सुधार।
५. वैदेशिक साझेदारी सुदृढीकरण: द्विपक्षीय सम्झौता, आर्थिक कूटनीति, राजदूतावासको सक्रियता।
६. शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप विकासमा लगानी: युवालाई रोजगारीमुखी बनाउने, ब्रेन ड्रेन न्यूनीकरण।
निष्कर्ष
नेपालको विकासशील राष्ट्रमा उक्लनु आर्थिक रूपान्तरण, राष्ट्रिय गौरव र अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकार्यताको संयोजन हो। यद्यपि, यसबाट प्राप्त हुने फाइदालाई संस्थागत बनाउन समयमै रणनीति, योजना र कानुनी तयारी आवश्यक छ। संक्रमणकालीन अवसरलाई सदुपयोग गर्दै आत्मनिर्भर, समावेशी र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकेमा नेपालले स्थायी प्रगति हासिल गर्न सक्छ।
