नेपालमा संविधान संशोधनसम्बन्धी बहस भइरहेका प्रमुख विषयहरू

 परिचय

नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएको करिब एक दशकपछि यसको प्रभावकारिता, कार्यान्वयन तथा सुधारसम्बन्धी बहस तीव्र बन्दै गएको छ। विशेषतः राजनीतिक अस्थिरता, शासन प्रभावकारितामा कमी, संघीय संरचनाको खर्चिलोपन, निर्वाचन प्रणालीको जटिलता तथा नागरिक अपेक्षा पूरा हुन नसकेको सन्दर्भमा संविधान संशोधनको आवश्यकता उठाइएको छ। हाल सरकार तथा राजनीतिक दलहरूले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गरी छलफल अघि बढाइरहेका छन्। �

Gorkhapatra Online +2

नेपालमा संविधान संशोधनसम्बन्धी बहस भइरहेका प्रमुख विषयहरू

१. निर्वाचन प्रणाली सुधार

प्रत्यक्ष र समानुपातिक मिश्रित प्रणालीको पुनरावलोकन

समानुपातिक प्रतिनिधित्वको दुरुपयोग नियन्त्रण

साना दलहरूको अत्यधिक प्रभाव कम गर्ने बहस

स्थिर सरकार निर्माणका लागि निर्वाचन प्रणाली परिमार्जनको माग �

Ekantipur +1

२. शासन प्रणाली परिवर्तन

संसदीय प्रणालीको सट्टा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको बहस

सरकारको स्थायित्व र निर्णय क्षमतामा सुधार गर्ने उद्देश्य

कार्यकारी अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँटको माग �

SouryaOnline +1

३. संघीय संरचनाको पुनरावलोकन

प्रदेश संख्या, अधिकार र संरचनामाथि पुनर्विचार

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको दोहोरोपन हटाउने बहस

खर्चिलो प्रशासनिक संरचना घटाउने प्रस्ताव �

SamataPress +1

४. संवैधानिक निकायहरूको सुधार

नियुक्ति प्रक्रिया थप पारदर्शी बनाउने

संवैधानिक परिषद्को संरचना पुनर्समीक्षा

आयोगहरूको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने बहस

५. न्यायपालिका र संसदीय प्रणाली सुधार

संवैधानिक इजलासको संरचना र अधिकार स्पष्टता

अध्यादेश दुरुपयोग नियन्त्रण

संसद् विघटनसम्बन्धी प्रावधान स्पष्ट बनाउने बहस �

Navbharat Times

६. समावेशिता तथा पहिचानका विषय

मधेश, दलित, जनजाति तथा पिछडिएका समुदायको प्रतिनिधित्व

नागरिकता, भाषा तथा पहिचानसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन बहस

सामाजिक न्यायलाई थप संस्थागत बनाउने माग �

Reddit +1

संविधान संशोधनको सान्दर्भिकता

१. समयानुकूल सुधारको आवश्यकता

संविधान स्थिर दस्तावेज मात्र नभई गतिशील दस्तावेज भएकाले समय, परिस्थिति र जनअपेक्षाअनुसार सुधार आवश्यक हुन्छ।

२. राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न

बारम्बार सरकार परिवर्तन, गठबन्धन निर्भरता तथा नीति निरन्तरताको अभावले शासन कमजोर भएको सन्दर्भमा संशोधन सान्दर्भिक देखिन्छ।

३. संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन

संघीय संरचनामा देखिएका प्रशासनिक दोहोरोपन, अधिकार विवाद तथा आर्थिक बोझ समाधान गर्न पुनर्समीक्षा आवश्यक देखिएको छ।

४. सुशासन र उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन

संवैधानिक निकायलाई थप स्वतन्त्र, पारदर्शी तथा जवाफदेही बनाउन संशोधन उपयोगी हुन सक्छ।

५. जनविश्वास पुनःस्थापना

युवा पुस्ता तथा नागरिक तहमा बढ्दो असन्तुष्टि सम्बोधन गरी लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति विश्वास कायम गर्न संविधान सुधार महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। �

Lokpath +1

जोखिम पक्षको विश्लेषण

१. राजनीतिक स्वार्थ हावी हुने जोखिम

संशोधन राष्ट्रिय आवश्यकताभन्दा दलगत लाभ र सत्ताकेन्द्रित उद्देश्यबाट प्रेरित हुन सक्ने खतरा रहन्छ।

२. संघीयता र समावेशितामा प्रतिगमन

संघीय संरचना कमजोर बनाउने वा समावेशी उपलब्धि घटाउने प्रयासले सामाजिक असन्तोष बढ्न सक्छ।

३. राष्ट्रिय सहमतिको अभाव

पर्याप्त संवाद र सहमतिविना गरिएको संशोधनले राजनीतिक ध्रुवीकरण र आन्दोलन निम्त्याउन सक्छ।

४. संवैधानिक अस्थिरता

बारम्बार संशोधनको बहसले संविधानप्रतिको स्थायित्व र संस्थागत विश्वास कमजोर हुन सक्छ।

५. पहिचान र क्षेत्रीय विवाद चर्किने सम्भावना

प्रदेश, भाषा, नागरिकता तथा प्रतिनिधित्वका विषय संवेदनशील भएकाले संशोधन प्रक्रियाले सामाजिक द्वन्द्व बढाउन सक्छ।

६. लोकतान्त्रिक संस्थामा असर

कार्यकारी शक्ति अत्यधिक केन्द्रित हुने गरी संशोधन भएमा शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुन सक्छ।

निष्कर्ष

नेपालमा संविधान संशोधनको बहस शासन प्रणाली सुधार, राजनीतिक स्थायित्व, संघीयताको प्रभावकारिता तथा सुशासनसँग जोडिएको सान्दर्भिक विषय हो। तर संविधान संशोधन केवल राजनीतिक सहमति, व्यापक जनसहभागिता, संवैधानिक मूल्य–मान्यता तथा लोकतान्त्रिक उपलब्धिको संरक्षणको आधारमा मात्र अघि बढाइनुपर्छ। अन्यथा, यसले राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक विभाजन तथा लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको विश्वास कमजोर बनाउने जोखिम रहन्छ। त्यसैले संशोधन प्रक्रिया सहभागितामूलक, पारदर्शी र राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित हुनु अपरिहार्य छ।