सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को लागि १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । बजेटमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिइएको छ । बजेट कार्यान्वयनबाट ५ लाख जनाले रोजगारी पाउने र मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतमा सीमित हुने उल्लेख छ । - प्रदेशलाई ६३ अर्ब १३ करोड ५५ लाख र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ९ अर्ब ८४ करोड ५६ लाख ।
- प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गर्ने ।
- देशभित्र रोजगारी सिर्जना गरी नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने अवस्था बनाउन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरिने ।
- समान कामको लागि समान ज्यालाको नीति लागू गरिने ।
- शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराइने ।
- विदेशबाट फर्केका युवाहरुको सीप प्रमाणीकरण गरी त्यस्ता युवाहरुलाई सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने ।
- गर्भावस्थादेखि नै प्रसुति सुरक्षा सेवा पुर्याइने ।
- दुई वर्षभित्र सबै वडाहरुमा न्यूनतम एक स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरिने ।
- सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक डाक्टरको सेवा सुनिश्चित गरिने ।
- नागरिक आरोग्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।
- बालबालिकालाई विद्यालय ल्याऔं, टिकाऔं र सिकाऔं अभियान सञ्चालन गरिने ।
- मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गरिने ।
- सबै प्रदेशहरुमा न्यूनतम एक प्रदेश स्तरीय रंगशाला बनाउने ।
- हरेक प्रदेशमा एक जेष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम सञ्चालन गरिने ।
- ७० वर्षभन्दा माथिका सबै जेष्ठ नागरिकलाई एकलाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बीमा शुल्क सरकारले ब्यहोर्ने ।
- एक वर्षभित्र हरेक नेपालीको बैंक खाता ।
- प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई विस्तार गरिने ।
- सबै स्थानीय तहमा कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना गरिने ।
- साना किसानले तत्कालीन साझा सहकारी संस्थाहरुबाट लिएको सबै ऋण मिनाह गरिने ।
- हरेक स्थानीय तहमा सहकारी संस्थाहरुमार्फत शुपथ मूल्य पसल खोल्ने ।
- दुई वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी ‘भिजिट नेपाल २०२०’ अभियान सञ्चालन गरिने ।
- पहिले देश, अनि विदेशको भावना अनुसार आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन अभियान चलाइने ।
- आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ लाई राष्ट्रिय सरसफाई अभियान वर्षको रुपमा मनाइने ।
- वि.सं. २०७५ –२०८५ लाई उर्जा दशकको रुपमा मनाइने ।
- हरेक प्रदेशलाई एक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाकासँग जोड्ने ।
- तराई–मधेश सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
- आगामी आर्थिक वर्षमा मेची – महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको काँकडभिट्टा–बर्दिबास, बुटवल–गड्डाचौकी र मेची–महाकाली–काठमाडौं लिंकमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआर तयार गर्ने । वीरगञ्ज–काठमाडौं, बर्दिबास–सिमरा र रसुवागडी–काठमाडौं–पोखरा रेलमार्ग निर्माणको डीपीआर तयार गरी निर्माण काम सुरु गर्ने
- कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा जलमार्ग यातायात सञ्चालनको लागि सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्ने ।स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।
- तीन वर्षभित्र सम्भाव्य सबै ठाउँमा झोलुंगे पूल निर्माण सम्पन्न गर्ने ।
- भ्रष्टाचारलाई निषेध गर्दै भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा शून्य सहनशिलताको नीति अबलम्बन गर्ने ।
- घर घरमा मानवअधिकार कार्यक्रमलाई जनस्तरमा कार्यान्वयनमा ल्याइने ।
- नेपाली सेनाको बंकरदेखि ब्यारेक कार्यक्रमलाई निरन्तरता ।
- पाँच वर्षभित्र सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने ।
- सरकारलाई सुझाव दिन थिङ्क ट्यांकको व्यवस्था गर्ने ।
- कर्मचारीको महंगीभक्ता बढाएर प्रतिमहिना २ हजार बनाउने ।
- शिक्षा र स्वास्थ्य सेवको कर खारेज ।
- एकहजार सीसीभन्दा माथिका चारपाँग्रे गाडी र एकसय ५० सीसीभन्दा माथि क्षमताका मोटरसाइकलहरुमा अन्तःशुल्क बृद्धि ।
- मदिरा तथा सूर्तिजन्य पदार्थमा अन्तःशुल्क बृद्धि ।
- व्यक्तिगत आयकरमा १०, २० र ३० प्रतिशतका दर कायम ।
- २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको करयोग्य आयमा २० प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाइने ।
