राजनीतिशास्त्र एकाइ २ राज्य र सरकार

राज्य र सरकार

२.१ राज्यको अवधारणा र तत्वहरु:

राज्यको अवधारणा

·         राज्य सर्वब्याप्‍त र सर्वशक्तीशाली समाजिक संस्था हो ।

·         यो अनिवार्य संस्था हो ।

·         राज्य मानविय चाहनाको परिपुर्तिका लागी स्थापना भएको प्राकृतिक संस्था हो ।

·         राज्य निश्‍चित भु-भाग भित्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संस्था हो ।

·         राज्यको अवधारणा परिवर्तन भइरहन्छन् ।

·         मेकिया वेलीले राजनितिशास्त्रमा पहिलोपटक राज्य शब्दको प्रयोग गरे ।

राज्यका विशेषता

·         राज्य सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन्छ ।

·         राज्यका संयन्त्रहरु सार्वजनिक हुन्छन् ।

·         राज्य वैद्यानिकताको प्रयोग हो ।

·         राज्य शासनको माध्यम हो ।

·         राज्य भौगोलिक संघ हो ।

राज्यको परिभाषा

·         गार्नर- "राज्य अधिक संख्यक मानिसहरुको त्यो समुदाय हो जो एउटा निश्‍चित भुगोलमा बसोबास गर्दछन् । जो बाह्रय नियन्त्रणबाट पूर्णतया स्वतन्त्र हुन्छ जहाँ संगठित सरकारु हुन्छ र जसको आज्ञाको पालना जनसंख्याको ठुलो भागले स्वभावैले गर्दछ" ।

·         अरस्तुका अनुसार – "राज्य परिवार र गाउँको एउटा संघ हो जसको उद्देश्‍य एक पुर्ण एवम् आत्मानिर्भर जिवनको स्थापना गर्नु हो "।

·         सिसेरो- अधिकारका समान भावना र आपसी सहभागीताबाट फाइदा उठाउन संगठित भएको बुहसंख्यक समान राज्य हो ।

·         विलड्रोविलसन- एक निश्‍चित भु-भागमा कानूनका लागी संगठित जनसमुदाय राज्य हो ।

·         ब्लन्सली- कुनै निश्‍चित प्रदेशमा राजनैतिक रुपले संगठित जनतालाई राज्य भनिन्छ ।

राज्यका तत्वहरु

·         राज्यमा जनसंख्या, भुगोल, सरकार र सम्प्रभुता हुन्छ ।

क)जनसंख्या

·   राज्यको प्रथम अनिवार्य तत्व

·   गतिशिल तत्व

·   राज्यका लागी कति जनसख्या आवश्‍यक छ भनी निश्‍चित छैन ।

·   प्लेटोका अनुसार आदर्श राज्यका लागी उपयुक्त जनसंख्या ५०४० मानेका छन् भने रुसोले १०,००० जनसख्या हुनुपर्छ भनी किटान गरेका छन् ।

·   अस्तुका अनुसार आदर्श राज्यमा जनसंख्या ज्यादा पनि हुनुहुदैन र कम पनि हुनु हुदैन भनेका छन् ।

·   पहिले पहिले जनसंख्या बढी भएका मुलुकलाई शक्तिशाली मानिन्थ्यो किनभने जनसंख्यालाई युद्धको सैनिक मानिन्थ्यो ।

·   राज्यको प्रगति त्यहाँ बसोबास गर्ने जनसंख्याको गुण र क्षमतामा भर पर्दछ भने योग्य, दक्ष र शिक्षित नभएको जनसख्यालाई राज्यको बोझ मानिन्छ । त्यसैले अरस्तुले असल नागरिक भएमा असल राज्य हुन्छ भनेका छन् ।

ख) भुगोल

भुगोल राज्यको दोस्रो अनिवार्य तत्व हो ।

§  भुगोलले राज्यभित्र ब्यवहारिक स्वरुप प्रदान गर्दछ त्यसैले राज्य बन्न स्थायी रुपमा एउटा भु-भाग चाहिन्छ । तर राज्य बन्न कति भु-भाग चाहिन्छ किटान गर्न सकिदैन ।

§  आधुनिक भु-भागको अवधारणा अनुसार राज्यको भुमि त्यसको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने सिमा क्षेत्रबाट १२ माइल सम्मको समुन्द्री इलाका समेत पर्दछ ।

§  ब्लस्लीका अनुसार "जसरी राज्यको वैयक्तिक आधार जनता हो । त्यसैगरी भौतिक आधार भुमि हो र जनताले त्यस बेलासम्म राज्यको स्वरुप ग्रहण गर्दैन जबसम्म त्यसको कुनै निश्‍चित भु-भाग हुदैन"

ग) सरकार

·         राज्यलाई बाहय एवम् आन्तरिक आक्रमणबाट सुरक्षित राखि समाजमा शान्ति एवम् सु-व्यवस्था कायम राख्‍नु असंगठित एवम् अनियमित जन समुहलाई नियन्त्रित एवम् संगठित गरी विविध संस्कार, परम्परा, रितिरिवाज, धर्मका आधारमा विभाजित समाज एवम् जनसमुहलाई समन्वय गर्ने माध्यमा सरकार हुनाले राज्यको आत्मा सरकार हो ।

·         सरकार राज्यको अभिकर्ता र परिचालक हो

घ) सम्प्रभुता/सार्वभौमिकता

·         सार्वभौमिकता एउटा अदृश्‍य शक्ती हो ।

·         सार्वभौमिकता नभएका राज्य उपनिवेश राष्‍ट्र हुन् ।

·         यसले समाजका सबै पक्षलाई नियमपालक भई बस्न लगाउँछ ।

·         सार्वभौमिकता २ प्रकारको हुन्छ

क) आफ्नो भु-भाग भित्र व्यक्ती, समुदाय र वस्तुहरु माथी कसैको सहयोग बिना नियन्त्रण कायम गर्न सक्ने राष्‍ट्र आन्तरिक सार्वभौमिकता सम्पन्न राष्‍ट्र हो भने

ख)अर्को राष्‍ट्रसँग सन्धि सम्झौता, कुटनितिक सम्झौता आदि कायम गर्दा कसैको इसारा बिना स्वतन्त्र रुपले गर्न सक्ने राष्‍ट्र वाहय सार्वभौमिकता सम्पन्न राष्‍ट्र हो ।

·      चिन्तनका आधारमा पनि राज्यका तत्वलाई निम्न २ भागमा वर्गिकरण गरिएको छ ।

क) पुर्विय राजनितिक चिन्तक कौटिल्य, मनु, याज्ञवलक्य र शुक्राचार्यका अनुसार राज्यका आवश्‍यक तत्व सात वटा छन् ।

(i)                 स्वामी (राजा)

(ii)               अमात्य (मन्त्री)

(iii)             सुहृत (मित्र)

(iv)              कोष (ढुकुटी)

(v)                राष्‍ट्र (जनपद)

(vi)              दुर्ग (किल्ला)

(vii)            बल (सेना)

यसलाई सप्‍ताङ्ग सिद्धान्त पनि भनिन्छ ।

ख) पाश्‍चात्य चिन्तन अनुसार राज्यका आवश्‍यक तत्व ५ वटा छन् ।

(i)                 जनसंख्या 

(ii)               भु-भाग

(iii)             सरकार

(iv)              सम्प्रभुता

(v)                UNO र विदेशी सरकार द्वारा मान्यता

राज्य उत्पति सम्बन्धि सिद्धान्त

१  दैवी उत्पत्ति सिद्धान्त                 २  शक्तिको सिद्धान्त

३ सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्त       ४ पितृ सतात्मक सिद्धान्त

५        मार्तृसतात्मक सिद्धान्त               ६ एतिहासिक वा विकासवादी सिद्धान्त

राज्यका प्रकारहरु:

राज्य सञ्चालनका आधारमा राज्यलाई एकात्मक राज्य र संघात्मक राज्य दुई प्रकारमा विभाजन गरिएको छ भने स्वरुपको आधारमा राज्यलाई राष्‍ट्रपतिय वा अध्यक्षात्मक र संसदिय दुई स्वरुप बाँडिएको छ । जसलाई सरकार पनि भनिन्छ ।

क)एकात्मक राज्य

·         राज्य शक्तीको सम्पुर्ण अधिकार केन्द्रमा रहने ।

·         केन्द्र सरकारले स्थानिय निकायमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने ।

·         अधिकार प्रत्योजन प्रशासनिक माध्यमबाट हुने संवैधानिक निकायबाट होइन ।

·         विकेन्द्रीकरण लागु हुने

·         एकात्मक सरकारको उदाहरण फ्रान्स, चिन, बेलायत

·         केन्द्रीय सरकार सर्व शक्तिमान र शासन माथी केन्द्रको पुर्ण नियन्त्रण

·         राज्यका अंगहरु केन्द्रिकृत

·         एकात्मक सरकारका फाइदा

i)                    प्रशासनमा एकरुपता र दक्षता विकास

ii)                  छिटो निर्णय

iii)                राष्‍ट्रीय एकता

iv)                राज्य टुक्रिन नसक्ने

v)                  सरल र कम खर्चिलो

·         एकात्मक सरकारका वेफाइदा

i)                    सत्ताको केन्द्रीकरण

ii)                  स्थानीय साधन र स्रोतको कम उपयोग

iii)                असन्तुलित विकास

iv)                जातिगत, क्षेत्रगत, भाषागत माग सम्बोधनमा कठिनाई

v)                  कामको बोझ केन्द्रीकृत हुने ।

vi)                कर्मचारीतन्त्रको हावी

vii)              जनसहभागिता र समानुपातिक विकासको अभाव

ख) संघात्मक राज्य :

·         राज्यको सम्पुर्ण शक्ति संविधान द्वारा नै केन्द्र र प्रान्त बिचमा विभाजन गरीएको राज्यको स्वरुप

·         वैदेशिक सम्बन्ध, मौद्रिक निति, विदेशी ब्यापार एवम् सुरक्षा केन्द्रमा निहित रहने । र अन्य विषय प्रान्तीय राज्यमा ।

·         अधिकार क्षेत्रको विभाजन केन्द्र र प्रान्तमा छुट्टा छुट्टै व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको ब्यवस्था

·         भारत, अस्ट्रेलिया, स्वीजरल्यान्ड, संघात्मक राज्यका उदाहरण हुन् ।

·         संघिय राज्यमा कम्तीमा २ सरकार हुन्छन् ।

·         संघात्मक सरकारका फाइदा/गुण:

i)                    शासन व्यवस्थामा तल्लो तहसम्म राज्यको उपस्थिति

ii)                  जनताको वास्तविक प्रतिनिधित्व

iii)                साना र कमजोर राज्य एक हुने अवसर

iv)                कार्य क्षेत्रमा दक्षताको अभिवृद्धि

v)                  केन्द्र सरकारको प्रशासनिक वोझवार मुक्ति

vi)                आत्मासम्मान र उत्तरदायित्वको भावनामा अभिवद्धि

·         संघात्मक सरकारका बेफाइदा/अवगुण:

i)                    दोहोरो कानुन र दोहोरो नागरिकताको कारण राष्‍ट्रियताको भावनामा कमी

ii)                  कमजोर सरकार

iii)                केन्द्र र प्रान्तिय सरकार बिच अधिकार क्षेत्रमा विभाजन

iv)                खर्चिलो प्रणाली

v)                  राज्य टुक्रिने संभावना

राष्‍ट्रपतिय सरकार:

·         कार्यपालिकाको प्रमुख, राष्‍ट्रपतिलाई निर्वाचन गर्ने तथा कार्यपालिका सम्बन्धि सम्पूर्ण अधिकार राष्‍ट्रपतिलाई हुने प्रकृतिको सरकारलाई राष्‍ट्रपतिय सरकार भनिन्छ । यसलाई अध्यक्षात्मक सरकार पनि भनिन्छ ।

·         यसमा ब्यवस्थापिकाको नियन्त्रणमा कार्यपालिका रहनु पर्दैन ।

·         राष्‍ट्रपतिको सहयोगका लागी गठन गरिने मन्त्री परिषदमा राष्‍ट्रपतिको स्व-विवेकमा उपयुक्त ठहरिएका व्यक्तीहरु समावेश हुने र ती व्यक्तीहरु ब्यवस्थापिकाको सदस्य हुने बाध्य नहुने एवम् कार्यकाल समेत राष्‍ट्रपतिको इच्छामा भरपर्ने ।

·         राष्‍ट्रपति जनताको प्रत्यक्ष मतबाट निर्वाचित हुने वा निर्वाचक मण्डल निर्वाचित गर्ने निर्वाचन पद्धतिबाट निर्वाचन हुने ।

·         राज्यको एक अंगमाथी अर्को अंगको नियन्त्रण नरहने ।

·         विश्‍वमा हालसम्म ५५ देशमा राष्‍ट्रपतिय सरकार प्रणाली (फ्रान्स, अमेरिका, श्रीलङ्का आदि ।

राष्‍ट्रपतिय सरकारका फाईदा

i)                    सरकारको स्थिरता

ii)                  शासन संचालनमा कार्य विभाजन

iii)                संकटकालका लागी उपर्युक्त

iv)                ठूला राज्य र धेरै जनसंख्या भएकोमा उपयुक्त

बेफाईदाहरु

i)                    सरकारका अंगहरु बिच गतिरोध उत्पन्न हुने खतरा

ii)                  शासक अनुत्तरदायी र स्वेच्छाचारी हुने खतरा

iii)                लचिलोपनको अभाव

संसदीय सरकार:

·         व्यवस्थपिका र कार्यपालिकाको बिचमा अत्यन्त निकट्तम सम्बन्ध रहने सरकार जसमा राज्य प्रमुख (प्रधानमन्त्री) दुवै कार्यपालिका प्रमुख भएपनि राज्य प्रमुख नाम मात्रको हुने।

·         कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गरेका कार्य व्यवस्थापिका माथी उत्तरदायी हुने ।

·         प्रशासनिक एवम् आन्तरिक कार्यपालिकामा निहित हुने ।

·         कार्यपालिका व्यवस्थापिकाको समर्थन माथी निर्भर रहने ।

·         राष्‍ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख अलग-अलग व्यक्ती हुने ।

·         संसदमा बहुमत प्राप्‍त संसदीय दलको नेताको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने ।

·         बेलायत, जापान, भारत यसका उदाहरण हुन् ।

·         विश्‍वमा ६६ वटा मुलुकमा ।

·         बेलायतको संसदीय ब्यवस्थालाई वेष्‍ट मिनिष्‍टर मोडल पनि भनिन्छ ।

संसदीय सरकारका फाइदा:

i)                    कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बिच घनिष्‍ठ सम्बन्ध ।

ii)                  स्वेच्छाचारी सरकार नबन्ने ।

iii)                छानिएका व्यक्ति सरकारमा पुग्ने ।

संसदीय सरकारका बेफाईदा

i)                    सरकारको अवधि अनिश्‍चित

ii)                  स्वार्थ र गुटबन्दीको बोलबाला

iii)                संकटकालको लागी अनुपयुक्त

·         एक व्यक्तिद्वारा गरिएको शासन (Ruled by one) लाई राजतन्त्र भनिन्छ जहाँ निरंकुशतन्त्र हुन्छ ।

·         केही व्यक्तीद्वारा गरीएको शासन कुलिनतन्त्र हो जहाँ राज्यको रुप धनिकतन्त्र हुन्छ ।

·         बहुसंख्यकको शासन (Rule by majorly)  लाई संयमी प्रजातन्त्र भनिन्छ । जहाँ राज्यको रुप प्रजातन्त्र हुन्छ ।

·         विश्‍वको सबैभन्दा सानो देश भ्याटिकन सिटी हो क्षेत्रफल ०-४४ वर्ग कि.मी भने दोस्रो सानो देश मोनाको हो क्षे. १.९५ वर्ग कि.मी

·         संगठित समाजका बारेमा अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई राजनितिक विज्ञान भनि परिभाषित गर्ने बिलोबि हुन् ।

·         द्वैपायन ब्यासले स्रुतीलाई चार भागमा विभाजन गरेका छन् जसलाई वेद भनिन्छ ।

·         राजनितिलाई शक्ति प्राप्‍त गर्ने साम्राज्य निर्माण गर्ने साधनको रुपमा विकास गर्ने विद्वान कौटिल्य हुन् ।

·         द्वन्द्वात्मक पद्धतिका विकास गर्ने युनानका दार्शनिक सुकरात हुन् ।

·         दास प्रथा अस्वीकृत गरी लोकतान्त्रीक सिद्धान्त प्रचलन गराउने सिसेरो हुन् ।

·         दार्शनिक अध्ययन शैलीमा आदेशवादी र नैतिकताको प्रधानता देखिन्छ । भनि यसले असल खराबको मापन गर्ने कार्य समेत गर्दछ ।

·         आदर्श राज्यको परिकल्पना गर्ने प्लेटो हुन् ।

·         भगवानको राज्यको प्रतिपादन गर्ने यगुस्टाइन हुन् ।

·         निरंकुश राज्य (महादानवको राज्य) प्रतिपादन गर्ने हब्स हुन् ।

·         प्रणाली अध्ययन शैलीको प्रयोग गर्ने आलमन्ड र पावेल हुन् ।

·         धनी र गरिब बिचको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने कार्ल माक्स हुन् ।

·         Constitutional Government and Democracy का लेखक कार्ल फ्रेडरिक हुन् ।

·         Theory and Practice of Modern Government का लेखक फाइनर हुन् ।

सरकारको अवधारणा र अङ्गहरु:

·         सामान्य अर्थमा राज्यको कार्यकारिणी शक्तीको प्रयोग गर्ने अङ्ग सरकार हो ।

·         ब्यापक अर्थमा राज्यको पर्यायवाची वा प्रतिनिधि वा वारेस सरकार हो । जसले देशको सार्वभौमसक्ता, राष्‍ट्रियता, अखण्डताको रक्षा गर्ने, नागरिकको हक, र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने, शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने, सार्वजनिक हित र भनाईलाई, विस्तार गर्ने, सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने जस्ता कार्य गर्दछन् ।

·         रबर्ट डायलका अनुसार "सरकार भनेको कानुन बनाउने, कानूनको कार्यान्वयन गर्ने,कानूनको ब्याख्या गर्ने र कानूनले अपेक्षा गरे अनुरुप व्यवहार गर्ने जनसमुदायको सामुहिक नाम हो"

·         आधुनिक राज्य प्रणालीमा सरकारलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तीन भागमा विभाजन गरिएको छ ।

क)                  कार्यपालिका

·      यो कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने स्थल हो ।

·      कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग भन्नाले कार्यपालिकाले गर्ने भनिएका कार्यहरु कसले गर्ने र जिम्मेवारी कसको रहने भन्नु हो । जस अन्तर्गत दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने,शान्ति सुरक्षा कायम राख्‍ने, विदेश निति सञ्चालन गर्ने, कानुनको कार्यान्वयन गर्ने आदि कार्य पर्दछन ।

·      नेपालको कार्यपालिकको रुपमा नेपालको कार्यकारिणी शक्ति मन्त्रीपरिषद्ले प्रयोग गर्ने हुँदा मन्त्री परिषद्मा नै राज्य ब्यवस्थाको सर्वोच्च शक्ती निहित छ ।

·      यो संसदिय, राष्‍ट्रपतिय वा मिश्रीत ३ प्रकृतिको हुन्छ ।

ख) ब्यवस्थापिका :

·         जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुबाट बनेको जन इच्छा वा जनताको सार्वभौमसक्ताको प्रतिनिधि संस्था हो ।

·         यसलाई संसद पनि भनिन्छ ।

·         ब्यवस्थापिकाबाट कानूनको निर्माण, सरकारको गठन र विघटन, राजदुत नियुक्ती, बजेट स्वीकृत आदि कार्य गर्दछ भने कार्यपालिका व्यवस्थापिका प्रति उत्तरदायी हुनेछ ।

·         संसदीय व्यवस्थाको जननीको रुपमा बेलायतलाई मानिन्छ जहाँ जनताबाट चुनिनेHouse of Commons र पदेन तथा मनोनित सदस्य भएको House of Lords को व्यवस्था छ भने अमेरिकामा कांग्रेस र सिनेट, भारतमा लोकसभा र राज्यसभा जस्ता व्यवस्थापिका छन् ।

·         नेपालको संविधानसभालाई पनि व्यस्थापिका संसदको रुपमा काम गर्ने अधिकार दिई व्यवस्थापिकाको निर्माण गरिएको छ ।

ख)   न्यायपालिका:

·         राजनितिक व्यवस्थाको मुल उद्देश्‍य जनताको सर्वोत्तम हित रक्षा गर्नु हो ।

·         बिना कानून सभ्य समाजको कल्पना नहुने र कानूनको कार्यान्वयन नभए कानून निर्थक हुने हुदा राज्यको अंगको रुपमा न्यायपालिकाको व्यवस्था भएको हो । यसले नागरिक र राज्यको व्यवहार ठिक छ/छैन जाँच्ने कार्य गर्दछ ।

·         न्यायपालिकाले मुल रुपमा नागरिक अधिकार, मौलिक हकको संरक्षण, संविधान र कानूनको कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई निर्देशित गर्दछ भने दोषीलाई दण्ड दिने र पिडितलाई न्याय दिने कार्य गर्दछ ।

·         नेपालमा संवैधानिक रुपमा सर्वोच्च अदालत पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालत तीन तहको न्यायपालिकाको व्यवस्था छ ।

·         संसदीय शासन प्रणाली भएको मुलुकमा सरकारको गठन सरकारले गर्दछ ।

·         ब्यवस्थापिका मुल रुपमा दुई सदनात्मक हुन्छ ।

·         प्रजातान्त्रीक व्यवस्थामा कार्यपालिकाको प्रमुख प्रधानमन्त्री हुन्छ ।

·         सरकारको स्वरुपको आधारमा कार्यपालिकालाई संसदिय र अध्यक्षात्मक दुई भागमा बाँडन सकिन्छ ।

·         सरकारका तीन स्वरुप राजतन्त्र, कुलिनतन्त्र र जनतन्त्र मान्ने विद्वान जोनलक हुन् ।

·         Civil Government पुस्तकका लेखक जोन लक हुन् ।

·         कार्यपालका ब्यवस्थापिका प्रति उत्तरदायी भएको सरकार संसदीय सरकार हो ।

·         अध्यक्षात्मक शासन प्रणालीलाई शक्ती पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित शासन प्रणाली भनिन्छ ।

·         अमेरिकामा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली छ जहाँ राष्‍ट्रपतिको कार्यकाल ४ वर्षको हुन्छ ।

·         कार्यपालिकाको प्रमुख तथा कार्यपालिकाका सम्बन्धि सम्पुर्ण अधिकार राष्‍ट्रपतिलाई हुने प्रकृतिको सरकार राष्‍ट्रपतिय सरकार हो । जहाँ मन्त्रीहरु राष्‍ट्रपति प्रति जवाफदेही हुन्छन् र राष्‍ट्रपति सरकार प्रमुख र राष्‍ट्र प्रमुख दुवै हुन्छ । एवम पदावधि भन्दा अगाडी नै व्यवस्थापिकाले महाअभियोग लगाई पदमुक्त गर्न सक्छन् । जस्तै अमेरिका

·         स्विजरल्याण्डको सघात्मक राज्यलाई क्यान्टन भनिन्छ भने जर्मनी र अस्ट्रियाको संघात्मक राज्यलाई लिन्डर भनिन्छ ।

·         द्वन्द परिस्थितिबाट एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट संघिय राज्यमा परिणत भएका मुलुक बोस्नीया, हर्जगोविना, इथियोपिया र कङ्गो हुन् ।

·         अमेरिका, बेलायत र भारतमा न्यायपालिकाको सदस्यका चयन कार्यपालिकाले गर्दछ । भने स्विजरल्याण्ड, बेलायत, अमेरिका र भारतमा न्यायपालिकाको सदस्य कार्यपालिकाले चयन गर्दा ब्यवस्थापिका मार्फत गर्दछ ।

नेपालको कार्यपालिका र विद्यायनको गठन र कार्यहरु

कार्यपालिकाको गठन :

·         नेपालको अन्तरिम संविधानको भाग ५ मा कार्यपालिका सम्बन्धि व्यवस्था

·         धारा ३७ मा कार्यकारिणी अधिकार मन्त्री परिषद्मा रहने ब्यवस्था ।

·         धारा ३८ मा मन्त्री परिषद्को गठन सम्बन्धि व्यवस्था ।

·         नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालनको अभिभारा मन्त्री परिषद् उपर रहने ।

·         नेपालको कार्यकारिणी कामहरु नेपाल सरकारको नाममा हुने ।

·         राजनितिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री र निजको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषद्को गठन हुने तर राजनैतिक सहमति कायम हुन नसकेमा व्यवस्थापिका संसदको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने ।

·         मन्त्रि परिषद् आवश्‍यकता अनुसार प्रधानमन्त्रि र अन्य मन्त्रीहरुको व्यवस्था हुने ।

·         प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्ती गर्दा सम्बन्धित दलको सिफारिसमा व्यवस्थापिका संसदको सदस्यहरु मध्येबाट नियुक्ती गर्ने ।

·         प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरु व्यवस्थापिका संसद प्रति सामुहिक रुपमा उत्तरदायी हुने र मन्त्रीहरु आफ्नो मन्त्रालयका कामका लागी व्यक्तीगत रुपमा प्रधानमन्त्री र व्यवस्थापिका संसदप्रति उत्तरदायी रहने ।

प्रचलित कार्यपालिकाका किसिमहरु :

क)   वंशाणुगत र निर्वाचित कार्यपालिका

·         राजतन्त्रात्मक मुलुकमा वंशाणुगत-जापान, बिट्रेन, भुटान

परोक्ष वा प्रत्यक्ष रुपमा जनताबाट निर्वाचित कार्यपालिकालाई निर्वाचित कार्यपालिका भनिन्छ। अमेरिका, भारत, नेपाल

ख)   एकल र बहुल कार्यपालिका

·         कार्यकारिणी शक्ती एउटैमा निहित एकल र विभाजित वहुल

·         संसदीय प्रणाली एकल र संघीय प्रणाली बहुल हो ।

ग)    नाममात्रको र वास्तविक कार्यपालिका

·         नाम मात्रको राष्‍ट्र प्रमुख हुने-नेपाल र बेलायत

·         शक्तिको प्रयोग राष्‍ट्र प्रमुखले गर्ने वास्तविक अमेरिका

घ)    संसदिय र गैह्र संसदीय कार्यपालिका

संसदको भावना अनुरुप कार्यपालिका चल्ने संसदिय र व्यवस्थापिकाबाट अलग्गै रहने कार्यपालिका गैह्र संसदीय जसमा कार्यपालिकाको प्रमुख सोझै जनताबाट चुनिन्छ ।

·         भारत संसदीय, अमरिका गैह्र संसदीय

विद्यायिका :

·         नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को भाग ७ मा विद्यायिका सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

·         वर्तमान संविधान सभाले नै व्यवस्थापिका संसदको हैसियतमा कार्य गर्ने अधिकार छ ।

·         व्यवस्थापिकाको निर्माण प्रत्यक्षा निर्वाचन प्रणालीबाट पहिलो हने निर्वाचित हुने २४०

·         समानपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ३३५ र मन्त्रीपरिषद् बाट राजनितिक सहमतिको आधारमा २६ सदस्यीय

·         जम्मा ६०१ सदस्यीय संविधान सभा तथा व्यवस्थापिकाको व्यवस्था छ ।

नेपालको सर्वोच्च अदालत गठन र क्षेत्राधिकार

·         नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०२ मा सर्वोच्च अदालतको व्यवस्था गरिएको छ ।

·         सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायधिशका अतिरिक्त अन्य १४ जना न्यायधिश रहने व्यवस्था छ । आवश्‍यकता परेमा कुनै निश्‍चित अवधिका लागी अस्थायी न्यायधिश नियुक्ती गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

·         राष्‍ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायधिश नियुक्ती गर्ने न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायधिशले सर्वोच्च अदालत अन्य न्यायधिशको नियुक्ती गर्ने व्यवस्था छ ।

·         प्रधान न्यायधिश नियुक्तीका मितिले ६ वर्ष सम्म पदमा बहाल रहन सक्ने वा उमेर अवधिले ६५ वर्षसम्म पदमा बहाल रहन सक्ने व्यवस्था छ ।

·         संविधान सभा सम्बन्धी अदालत बाहेक नेपालका अन्य सबै अदालत तथा न्यायिक निकायहरु सर्वोच्च अदालतले आफ्नो मातहतका अदालत र न्यायिक निकायहरुको निरिक्षण एवम् सुपरीवेक्षण गर्न र आवश्‍यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

·         नेपालको अन्तरिम संविधानद्वारा प्रदत नागरिकको मौलिक हकको हनन हुने खालका वा संविधानसँग बाझिने कुनैपनि कानूनको विवादको टुङ्गो लगाउने र निर्णय भएको भए निर्णय भएको मिति देखि नै सो कानूनको केही वा सबै भाग अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।

·         नागरिकको मौलिक हकको प्रचलनमा ल्याउन र संवैधानिक उपचारको लागि सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिशोध एवम अधिकार पृक्षा जस्ता जुनसुकै आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

·         सर्वोच्च अदालतलाई कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम शुरु मुद्दा हेर्ने, पुनरावलोकन गर्ने,पुनरावेदन सुन्ने, जाँच्ने, मुद्दा दोहोर्‍उने अधिकार रहनेछ ।

केही शब्दावली:

बन्दी प्रत्यक्षीकरण- कोही कसैलाई कुनै निकायले गैह्र कानूनी थुनामा राखेमा त्यसरी गैह्र कानूनी थुनामा रहेको कुनै बन्दीलाई अदालत समक्ष दाखिल गराउने रिट आदेश गैह्र कानूनी थुनामा राखिएको देखिएमा तत्काल थुनाबाट मुक्त गर्ने आदेश दिन सक्नेछ ।

परमादेश- कुनै व्यक्ती, संस्था, निकाय वा सार्वजनिक कार्य सम्पादन गर्ने तल्लो अदालतल वा निकाय वा प्रशासनिक निकायले नगरेका कामकारवाहीलाई माथिल्लो अदालतले निषेध गरी त्यस्तो काम कार्वाही तत्काल गर्नु भनि दिइने निर्देशनात्मक आदेश ।

उत्प्रेषण – कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम गर्नु पर्ने निर्णयहरु गलत ढंङ्ग वा गैह्र कानूनी ढंङ्गले निर्णय गरेमा त्यस्तो कार्यलाई बदर गर्ने आदेश त्यसरी भएका काम कार्वाही शुरु वा पुरै अंश बदर गर्ने रिट आदेश उत्प्रेषण हो ।

प्रतिशेध- कुनै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायले अधीकार क्षेत्र वा अधिकार क्षेत्र भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरी वा कानूनको उल्लघंन गरी कुनै काम कार्वाही गर्न लागेमा त्यसतो कार्य नगर्नु भनी दिइने आदेश ।

यो काम हुनुभन्दा अघि त्यस्तो काम रोक्नका लागी जार जारी गरिन्छ ।

अधिकारपृक्षा- कुनै व्यक्ती वा पदाधिकारीले गरेको कुनै काम कार्वाही के-कस्तो अधिकार वा कानून अन्तर्गत गरिएको हो भनी सोधिने आदेश ।

·         सर्वोच्च अदालतलाई अभिलेख अदालतको रुपमा चिनिन्छ ।

·         ब्यवस्थापिका संसदको अधिवेशनको आहवान प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्‍ट्रपतिले गर्दछन् । न्याय परिषदमा ५ जना सदस्य हुन्छन् ।

·         State शब्दको मुल Status शब्द शब्द ट्युटानिक भाषाबाट आएको हो ।

·         नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ..... २०६३।१०।१ बाट लागु भयो ।

·         राष्‍ट्रपतिको उम्मेदवार हुन संविधान सभाको सदस्य भई ३५ वर्षको उमेर पुरा भएको हुनुपर्छ ।

·         राष्‍ट्रपतिले प्रधानन्यायधिश समक्ष सपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

·         संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छ ।

·         सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेको व्यक्ती प्रधानन्यायधिशको लागी योग्य हुनेछ।

·         सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्‍ट्रपति समक्ष पेश गर्दछ ।

प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने अवस्था:

१)      राष्‍ट्रपति समक्ष लिखित राजनीमा दिएमा

२)      मृत्यु भएमा

३)      निजको विरुद्ध अविश्‍वासको प्रस्ताव पारित भएमा

४)      व्यवस्थापिका संसदको सदस्य नरहेमा

राष्‍ट्रपति पदमुक्त हुने अवस्था :

१)      निजले उप-राष्‍ट्रपति समक्ष राजीनामा दिएमा

२)      संविधानको गम्भीर उल्लघंन गरेको आरोपमा संविधान सभामा तत्काल कायम रहेको कम्तीमा २ तिहाई बहुमतबाट महाअभियोग प्रस्ताव पारित भएमा ।

३)      निजको मृत्युभएमा ।

·         उपराष्‍ट्रपतिले राष्‍ट्रपति समक्ष शपथ ग्रहण लिने छन् ।

·         प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिका संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तीलाई उपप्रधानमन्त्री,मन्त्री, राज्यमन्त्री  वा सहायक मन्त्रीमा नियुक्ती गर्न सक्नेछ ।

·         उपप्रधानमन्त्री र अन्यमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रि समक्ष सपथ ग्रहण गर्नेछन् ।

·         संसदको गणपुरक संख्या सम्पुर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई हो ।

·         नेपालको कुनै अदालतमा विचारधिन रहेका कुनै मुद्दाका सम्बन्धमा तथा न्यायधिशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्याययिक कार्यको सम्बन्धमा सदनमा छलफल गर्न पाइने छैन।

संविधान सभा सदस्यको योग्यता :

१)       नेपाली नागरिक

२)       कम्तीमा २५ वर्ष उमेर पुरा भएको

३)       नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको

४)       कुनै लाभको पद धारण नगरेको

५)       कुनै कानूनले अयोग्य नभएको

·         संविधानसभा सदस्यको योग्यता सम्बन्धी प्रश्‍न उठेमा त्यसको अन्तिम निर्णय संविधानसभा अदालतले गर्नेछ ।

संविधानसभा सदस्यको स्थान रिक्तता :

क)   निजले लिखित राजीनामा दिएमा

ख)   धारा ६५ बमोजिम निजको योग्यता नभएमा वा नरहेमा

ग)    विना सूचना लगातार १० वटा वैठकमा अनुपस्थित रहेमा

घ)    जुन राजनैतिकदलको सदस्यभई निर्वाचित भएको हो सोहीदलले कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम निजले दलत्याग गरेको वा दलको सदस्य कायम नरहेको कुरा सूचितगरेमा ।

ङ)     निजको मृत्यु भएमा ।

संविधानसभा अध्यक्षा र उपा-ध्यक्षको स्थान रिक्तता:

क)   निजले लखित राजनीमा दिएमा ।

ख)   संविधान सभामा निजको सदस्यता नरहेमा ।

ग)    पद अनुकुलको आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्ताव संविधानसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा ।

घ)    निजको मृत्यु भएमा ।

धारा ११३ अनुसार न्यायधिशको नियुक्ती सरुवा, अनुशासन सम्बन्धि कार्वाही,वरखास्ती र न्याय प्रशासन सम्बन्धि अन्य कुराहरुको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन एउटा न्याय परिपद रहनेछ जसमा देहाय बमोजिम र अध्यक्ष र सदस्य रहनेछ ।

क)   प्रधानन्यायधिश      – अध्यक्ष

ख)   कानून न्यायमन्त्री    - सदस्य

ग)    नेपाल बार एसोसियसनको सिफारिसमा प्रधान न्यायधिशद्वारा नियुक्त वरिष्‍ठ अधिवक्ता (कम्तीमा २० वर्षको अनुभव प्राप्‍ती- सदस्य

घ)    कानूनविद मध्येबाट प्रधानमन्त्रीबाट मनोनित १ जना – सदस्य

ङ)     सर्वोच्च अदालतको वरिष्‍ठतम् न्यायधिश १ जना – सदस्य

न्यायसेवा आयोग

नेपाल सरकारले कानून बमोजिम न्यायसेवाको राजपत्राङिकत पदमा नियुक्ती, सरुवा,बढुवा गर्दा वा त्यस्तो पदमा बहाल रहेको कुनै कर्मचारीलाई विभागिय सजाय गर्दा न्यायसेवा आयोगको सिफारिस अनुसार गर्नेछ । जसमा देहाय बमोजिम अध्यक्ष र सदस्‍य रहनेछ ।

i)                    प्रधानन्यायधिश – अध्यक्ष

ii)                  न्यायमन्त्री - सदस्य

iii)                सर्वोच्च अदालतको वरिष्‍ठम न्यायधिश  - १  जना सदस्य

iv)                लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष – सदस्य

v)                  महान्यायधिवक्ता – सदस्य

·         अमेरिका सन् १७८९ मा संघिय राज्यमा परिणत भयो ।

·         हाल विश्‍वमा २७ वटा संघिय राज्य छन् ।

·         कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अघि ल्याउने लास्की हुन ।