प्रश्नः जलवायु न्यायको पैरवीका लागि हालै नेपालमा सम्पन्न सगरमाथा संवादको उपलब्धी समीक्षा गर्नुहोस्। साथै जलवायूजन्य घटनाका असरले नेपालजस्ता साना र बढी प्रभावित मुलुकहरुका मुद्दाको सुनुवाई गर्न के-कस्ता कुटनीतिक एवम् रणनीतिक कदमहरु चाल्न आवश्यक देख्नुहुन्छ? हालै सम्पन्न कोप-२९ को उपलब्धी समेतलाई दृष्टिगत गर्दै आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस्। (४+६=१०)
विषय प्रवेशः
विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका असरहरू दिनप्रतिदिन तीव्र र विनाशकारी बन्दै गइरहेका छन्, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव विशेषतः साना, विकासोन्मुख र भौगोलिक रूपमा संवेदनशील राष्ट्रहरूमा बढी देखिन्छ। हिमाली भूभागमा अवस्थित नेपाल पनि जलवायूजन्य संकटको अग्रपंक्तिमा रहेको मुलुक हो, जहाँ बाढी, पहिरो, हिमगलन तथा जैविक विविधताको ह्रासले जनजीवनमा गहिरो प्रभाव पारिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा जलवायु न्यायको माग र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको मुद्दालाई प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यका साथ हालै सम्पन्न सगरमाथा संवाद र कोप-२९ जस्ता Events का माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय पहलकदमीका लागि नेपालको सक्रियतालाई सकारात्मक र महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ। जसले नेपालजस्ता बढी प्रभावित र जलवायू संवेदनशील मुलुकहरुलाई जलवायू न्यायका पक्षमा सशक्त पैरवी गर्ने अवसर समेत प्रदान गरेको छ।
नेपालमा सम्पन्न सगरमाथा संवादको उपलब्धी समीक्षा
(Sagarmatha Sambaad Theme: Climate Change, Mountains and the Future of Humanity)
- सगरमाथा संवाद २०२५ को समापनमा नेपालले २५ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गर्यो, जसमा जलवायु परिवर्तन र हिमाली क्षेत्रको संरक्षणका विषयहरू समावेश भएका,
- घोषणापत्रमा १.५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम सीमा कायम राख्न आवश्यक उपायहरू प्रस्तुत गरिएको र विकासोन्मुख देशहरूलाई सहयोगको आवश्यकता औंल्याइएको,
- यो संवादले जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरूमा हिमाललाई केन्द्रमा राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई एकजुट हुन आह्वान गरेको,
- घोषणापत्रमार्फत विश्व समुदायलाई जलवायु सङ्कटविरुद्ध एकजुट भई कदम चाल्न आह्वान गरिएको,
- संवादमार्फत हिमाल मात्र नभई समुन्द्र सतहसम्म प्रभावित हुनेहरूको सरोकार उजागर गर्न खोजिएको,
- "Sagarmatha Call for Action" घोषणापत्रमा १.५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम सीमा कायम राख्न आवश्यक उपायहरू प्रस्तुत गरिएको,
- जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विभिन्न विश्वमञ्चहरुमा हिमाललाई ओझेलमा पार्ने गरिएकोमा हिमाललाई विश्वमाझ चिनाउन सफल भएको,
- जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा देखिएको जोखिमलाई विश्वसामु उजागर गर्न सफल भएको,
- हिमाल बचाउने प्रतिबद्धता, हरित प्रविधिको प्रवर्द्धन, विकासशील राष्ट्रहरूलाई सहुलियत, वित्तीय सहयोग तथा जलवायु न्यायका पक्षमा ठोस मागहरू राखिएका,
- हिमाली क्षेत्रका बालबालिका, युवा र समुदायमा जलवायु सङ्कटले पारेको असरलाई सम्बोधन गर्न सगरमाथा संवादमा यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ छलफल गरी समाधानका उपायको खोजी गर्न माग गरिएको,
- जलवायुसम्बन्धी शिक्षा र सचेतनालाई सबै समुदायमा सञ्चालन गर्न, जलवायु सङ्कटको समाधानका लागि सिमान्तकृत र सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायका जीवन्त भोगाइलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न घोषणापत्रमार्फत् आग्रह गरिएको,
- सगरमाथा संवादको यस संस्करणले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु नेतृत्वदायी राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्न सफल भएको।
यद्दपि प्रस्तुत कार्यक्रम अपेक्षित रुपमा सफल हुन भने सकेन। जस्तैः
- भारत र चीन जस्ता नेपालको बढी चासो भएका राष्ट्रहरुको प्रभावकारी उपस्थिति देखिएन।
- अमेरीका लगायतका बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरुले खासै चासो नदिएको देखियो।
- १७५ विदेशी पाहुनासहित १२ देशबाट मात्र उच्च तहको प्रतिनिधिमण्डल सहभागी भएबाट यो विश्व सन्देश दिने गरी व्यापक हुन सकेन।
- घोषणापत्र जारी भएपनि त्यसमा उठान भएका विषयको कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण हुन जाने देखियो।
- सामान्य सांकेतिक र सन्देशमूलक जस्तो मात्र देखियो।
नेपालजस्ता साना र बढी प्रभावित मलुकहरुले चाल्नुपर्ने कुटनीतिक एवम् रणनीतिक कदमहरुः
नेपालजस्ता साना र जलवायूजन्य जोखिममा परेका मुलुकहरूको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रभावकारी रूपमा उठाउनका लागि विभिन्न कूटनीतिक र रणनीतिक कदमहरू चाल्न आवश्यक छ। हालै सम्पन्न COP-29 समेतलाई मध्यनजर गर्दा नेपालजस्ता साना र बढी प्रभावित मलुकहरुले निम्न उपायहरू अवलम्वन गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छः
- पीडित राष्ट्रको साझा आवाज र क्षेत्रीय गठबन्धन निर्माण गर्नेः नेपालले LDCs (कम विकसित देशहरू), LLDCs (भूपरिवेष्टित विकासशील देशहरू) र SIDCs (साना द्वीप विकासशील मुलुकहरू) सँग सहकार्य गर्दै जलवायु न्यायका मुद्दाहरूमा सामूहिक दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ। यस्तो संयुक्त आवाजले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा मुद्दाको गम्भीरता र प्राथमिकता बढाउँछ।
- जलवायु वित्तमा सहज पहुँचको माग बढाउनेः COP-29 मा विकसित मुलुकहरूले २०३५ सम्म ३०० अर्ब USD वार्षिक जलवायु वित्तको प्रतिबद्धता जनाए पनि यो रकम कसरी बाँडिन्छ भन्नेमा अस्पष्टता छ। नेपालले अनुदानमुखी (grant-based) सहयोगमा जोड दिँदै "Loss and Damage Fund", "Adaptation Fund" मा पारदर्शी र प्रत्यक्ष पहुँच सुनिश्चित गर्न कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ।
- कार्बन बजार (Carbon Market) मा सक्रियता बढाउनेः COP-29 मा अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन व्यापार सम्बन्धी सहमति भएको छ। नेपालले वनजंगल संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा, र हरित पूर्वाधार मार्फत कार्बन क्रेडिट उत्पादन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्ने रणनीति अपनाउनुपर्छ। यसका लागि कानुनी तथा प्राविधिक तयारी आवश्यक छ।
- सगरमाथा संवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नेः नेपालले आयोजना गरेको सगरमाथा संवाद जस्तै फोरमलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउँदै हिमालय क्षेत्रका मुद्दा COP जस्ता सम्मेलनमा नियमित रूपमा उठाउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसलाई जलवायु न्यायको हिमाली आवाजका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ।
- नेपाली नियोगहरु मार्फत जलवायु कूटनीति सशक्त बनाउनेः विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूलाई जलवायु कूटनीति को प्रशिक्षण दिई सम्बन्धित देशहरूसँग द्विपक्षीय समझदारी (MoU) र अनुदान सुनिश्चित गर्ने कार्यमा सक्रिय बनाइनुपर्छ।
- वैज्ञानिक प्रमाण र वास्तविक तथ्यांक प्रस्तुत गर्ने क्षमता बढाउनेः जलवायूजन्य असरका ठोस प्रमाणहरू (जस्तै हिमाल पग्लिनु, बाढी, खडेरी) लाई तथ्यांक र अनुसन्धानसहित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्नु जरूरी छ। यसले साना राष्ट्रका दावीलाई वैज्ञानिक आधार प्रदान गर्दछ र वित्तीय सहायताको औचित्य पुष्टि गर्न समेत सहयोग पुऱ्याउँछ।
निष्कर्षः
COP-29 र सगरमाथा सम्वादजस्ता महत्वपूर्ण Events ले जलवायु वित्त, कार्बन बजार, र Loss & Damage Fund को उपयोग जस्ता महत्त्वपूर्ण आधारहरू प्रस्तुत गरेको छ। यद्दपि यी साना र प्रभावित मुलुकहरूले यस्ता वित्तीय स्रोतहरु कसरी उपयोग गर्न सक्छन् भन्ने कुरामा अझ स्पष्टता आवश्यक छ। त्यसैले नेपालले जलवायु न्यायका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सक्रियता बढाउँदै दबाबमूलक कूटनीति, साझा आवाज र आवश्यक नीति तथा संरचनाको विकास लगायतको तयारी गर्नुपर्छ। जलवायु संकटको अग्रपंक्तिमा रहेको देशका रूपमा नेपालको आवाज अब 'सुन्नैपर्ने आवाज' बनाइनु जरुरी देखिन्छ।
