शुरोजंग पाण्डे, पुष्प ढुंगाना काठमाडौं, ८ वैशाख | Nayapatrika
गठन हुँदै छ थिंकट्यांक
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहने गरी अध्ययन/अनुसन्धान गर्दै नीतिगत सुझाब दिने शक्तिशाली अध्ययन/अनुसन्धान संस्था थिंकट्यांक गठनको गृहकार्य अघि बढाएका छन् । यस्तो निकायले अमेरिका, भारतलगायतका मुलुकमा जस्तै सरकारलाई सुझाब दिनेछ ।
थिंकट्यांक गठनका लागि ओलीले एक महिनाअघि विभिन्न क्षेत्रका एक दर्जन विज्ञसँग परामर्शसमेत गरिसकेका छन् । प्रारम्भिक गृहकार्य सकिएपछि थिंकट्यांक गठनका लागि ऐनको मस्यौदा बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको योजना छ ।
तीन सल्लाहकार दुई स्वकीय सचिव
प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेसम्म तीन सल्लाहकार मात्र नियुक्त गरेका छन् । एमाले पोलिटब्युरो सदस्य विष्णु रिमाल मुख्य सल्लाहकार छन् । प्रधानमन्त्रीसँग समन्वय गर्दै अन्य सल्लाहकारलाई पनि निर्देशन दिने काम रिमालले नै गर्छन् । त्यस्तै, प्रेस सल्लाहकारमा डा. कुन्दन अर्याल र जनसम्पर्क सल्लाहकारमा पूर्वसांसद अच्युत मैनाली नियुक्त गरिएका छन् ।
स्वकीय सचिवालयको नेतृत्व राजेश बज्राचार्यले सम्हालेका छन् । उनी लामो समयदेखि ओलीको सचिवालयमा थिए । उनलाई सहयोग गर्ने गरी झापाका दीपेन्द्र दाहाल उपस्वकीय सचिवको जिम्मेवारीमा छन् । सरकारमा २२ मन्त्री भए पनि सरकार सञ्चालनबारे प्रधानमन्त्री ओलीले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बाँस्कोटासँग परामर्श गर्छन् ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको कार्यालय व्यवस्थापन कस्तो छ ?
भारतले प्रधानमन्त्री कार्यालय व्यवस्थापनका लागि दुईवटा मुख्य संरचना बनाएको छ । एउटा प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय र अर्को मन्त्रिपरिषद् सचिवालय । प्रधानमन्त्री सचिवालयले मुख्यतः प्रधानमन्त्रीको दैनिकीलाई सहज र व्यवस्थित गर्छ । प्रधानमन्त्रीको आन्तरिक भ्रमण तय गर्ने, भ्रमण योजना बनाउने र समय व्यवस्थापन गर्ने गर्छ ।
प्रधानमन्त्रीले गर्ने महत्वपूर्ण भाषण र विभिन्न घोषणापत्रको मस्यौदा पनि यही सचिवालयले तयार गर्छ । यो सचिवालयमा निजामतीतर्फका दुई सचिवले नेतृत्व गरेका हुन्छन् । कार्यसम्पादनका लागि पाँच सहसचिव खटिएका हुन्छन् । राज्यका विभिन्न अंगहरूसँग समन्वय गर्न करिब चार सय कर्मचारी नियुक्त गरिन्छन् ।
मन्त्रिपरिषद् सचिवालय शक्तिशाली निकाय हो । क्याबिनेट सचिवको नेतृत्वमा रहने यो सचिवालयलाई भारत सरकारको मुख्य अंगको रूपमा पनि बुझिन्छ । सरकारका लागि महत्वपूर्ण र उच्चतम् तहका नीति बनाउने र कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजाने काम यही सचिवालयले गर्छ । प्रशासनिक क्षेत्रमा आवश्यक निर्देशन दिने र व्यवस्थापनको काम पनि गर्छ । प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार पनि यसै सचिवालयमातहत रहने गर्छ । विपद् व्यवस्थापनमा पनि यही सक्रिय रहन्छ ।
अस्ट्रेलियामा यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको सचिवालय
अस्ट्रेलियामा विभिन्न ६ क्षेत्रमा केन्द्रित भएर प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह, सुझाब दिन र सहयोग गर्न प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार टिम बनाइन्छ । त्यस्तो टिम नेपालसँग मिल्दोजुल्दो छ । अहिले अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीसँग ६ विषयको सल्लाहकार टिम छ ।
त्यस्तो टिमले आफ्नो क्षेत्रको मसिनो अध्ययन/अनुसन्धान गरी अद्यावधिक विवरणबारे प्रधानमन्त्रीलाई नियमित रूपमा ब्रिफिङ गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मामिला, आर्थिक मामिला, प्रशासनिक मामिला, नीतिगत मामिला, सुरक्षा मामिला र सञ्चार सम्पर्क सल्लाहकारहरूको टिम अस्ट्रेलियन प्रधानमन्त्रीसँग छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘किचेन क्याबिनेट’ मानिने सल्लाहकार समूह र सचिवालय समूहमा अहिलेसम्म एक दर्जनलाई नियुक्त गरेका छन् । नियुक्तिलगत्तै मितव्ययिताको सिद्धान्त अपनाउने बताउँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले सल्लाहकार समूह र स्वकीय सचिवालयको दरबन्दीमा भारी कटौती गर्दै सानो र चुस्त ‘किचेन क्याबिनेट’ बनाएका हुन् ।
तीन सल्लाहकार दुई स्वकीय सचिव
ओलीले अहिलेसम्म तीन सल्लाहकार मात्र नियुक्त गरेका छन् । एमाले पोलिटब्युरो सदस्य विष्णु रिमाल मुख्य सल्लाहकार छन् । मुख्यतः राजनीतिक मामिला हेर्ने जिम्मेवारीसहित रिमाललाई मन्त्रीसरहको सेवा–सुविधा दिइएको छ । उनले प्रधानमन्त्रीसँग समन्वय गर्दै सबै अन्य सल्लाहकारलाई निर्देशन दिन्छन् ।
त्यस्तै, प्रेस सल्लाहकारमा डा. कुन्दन अर्याल छन् भने बाराका पूर्वसांसद अच्युत मैनाली जनसम्पर्क सल्लाहकारमा नियुक्त भएका छन् । दुवैलाई विशिष्ट श्रेणी (सचिवसरह)को सेवासुविधा दिइएको छ । सूचना तथा प्रेस समूहअन्तर्गत अर्यालको नेतृत्वमा चेतन अधिकारी, रामशरण बजगाईं र कृष्ण पौडेल छन् ।
अधिकारीलाई सार्वजनिक कार्यक्रमको प्रेस विज्ञप्ति तयार पार्ने, अभिलेख राख्नेलगायतको जिम्मेवारी दिइएको छ । बजगाईंले महत्वपूर्ण सूचना अभिलेख राख्ने, प्रतिवेदन तयार पार्ने र प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनेसहितको सूचना सम्प्रेषकको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।
पौडेलले भने फोटोग्राफीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । त्यस्तै, यही समूहमा सूचना प्रविधि विज्ञका रूपमा अली अस्गर नियुक्त भएका छन् । अवैतनिक सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त उनले आवश्यकताअनुसार सूचनाप्रविधिसँग सम्बन्धित सुझाबहरू प्रधानमन्त्रीलाई दिने गर्छन् ।
स्वकीय सचिवालयको नेतृत्व राजेश बज्राचार्यले सम्हालेका छन् । स्वकीयसचिवको जिम्मेवारीमा रहेका बज्राचार्य लामो समयदेखि ओलीको सचिवालय सम्हाल्दै आएका व्यक्ति हुन् । उनलाई सहयोग गर्नेगरी दीपेन्द्र दाहालले उपस्वकीयसचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।
स्वकीय सचिवालय थप विस्तार नभएका कारण अझै व्यवस्थित हुन नसकेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्री ओलीले थप नियुक्तिमा खासै रुचि राखेका छैनन् ।
आफैँ अपडेटेड हुन्छन् प्रधानमन्त्री
सल्लाहकार समूह र स्वकीय सचिवालयमा कामलाई व्यवस्थित गर्न नियुक्ति भए पनि प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै सूचना स्रोतमा बढी भर पर्छन् । राति अबेरसम्म सक्रिय रहने प्रधानमन्त्री ओलीको दैनिकी छ । दिनमा कम्तीमा ३ घन्टासम्म विभिन्न पुस्तक र पत्रपत्रिका पढ्ने तथा सामाजिक सञ्जालमा आएका सूचनामाथि पनि गहिरिएर अध्ययन गर्ने बानी रहेको एक सल्लाहकारले बताए ।
नियमित बैठकविनै किचेन क्याबिनेट सञ्चालन
ओलीको ‘किचेन क्याबिनेट’को नियमित बैठक बस्दैन । एक सल्लाहकारका अनुसार दुई महिनामा सल्लाहकार समूह र स्वकीय सचिवालय समूहको जम्मा दुईपटक मात्र बैठक बसेको छ । ‘सबैलाई परिभाषित जिम्मेवारी दिइएकाले खासै नियमित बैठक बस्दैन,’ एक सल्लाहकारले भने, ‘भारत भ्रमणअघि र पछि गरेर अहिलेसम्म जम्मा दुईपटक मात्र बैठक बसेको छ ।’
किचेन क्याबिनेटको दरबन्दी घट्यो
सल्लाहकार समूह र सचिवालय समूहको ८२ जनाको दरबन्दीलाई ओली नेतृत्वको पछिल्लो क्याबिनेट बैठकले ५१ जनामा झारेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले बताए । दुवै समूहमा अधिकृतभन्दा तल्लो स्तरका कर्मचारी सरकारी कर्मचारीबाटै पूर्ति गर्न निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले बढीमा २५/३० जनाको टिम बनाउने तयारी गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । ओलीले आफ्नो टिमलाई आवश्यकताअनुसार ठूलो या सानो बनाउन सक्ने भएकाले अहिलेको दरबन्दीमा भने फेरबदल हुन सक्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकार सञ्चालनको किचेन क्याबिनेट
ओली नेतृत्वको सरकारमा २२ जना मन्त्री छन् । सरकार सञ्चालन र पार्टीका विषयमा उनले सीमित मन्त्री र थोरै पार्टी नेतासँग मात्र परामर्श गर्ने गर्छन् । वतर्मान मन्त्रिपरिषद्मा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली प्रधानमन्त्री ओलीका सबैभन्दा विश्वासिला पात्र हुन् । एमाले केन्द्रीय सचिवालय सचिवसमेत रहेका ज्ञवालीसँग ओलीले अरूसँगभन्दा बढी नै अन्तक्र्रिया गर्छन् ।
ज्ञवालीपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा प्रधानमन्त्री ओलीले रुचाएका पात्र हुन् । यी दुवै मन्त्रीसँग पनि उनले बढी नै कुराकानी गर्छन् । रक्षामन्त्री रहेका पार्टी महासचिव ईश्वर पोखरेलसँग पछिल्ला दिनमा ओलीको कमै भेटघाट हुने गरेको बालुवाटार स्रोतले जनायो ।
नेता माधवकुमार नेपालसँग सम्बन्ध सुध्रिँदै गएकाले पछिल्ला दिन राजनीतिक विषयमा छलफल गर्ने गरेका छन् । त्यस्तै, नेता सुवास नेम्बाङ, उपमहासचिव विष्णु पौडेल अरू नेताभन्दा बालुवाटारमा बढी आवतजावत गर्छन् र ओलीलाई परामर्श दिन्छन् ।
‘थिंकट्यांक’ बनाउने गृहकार्य
ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहनेगरी नीतिगत फिडब्याक (सुझाब) दिने शक्तिशाली अध्ययन–अनुसन्धान संस्था ‘थिंकट्यांक’ गठनको गृहकार्य अघि बढाएका छन् । अमेरिका, भारतजस्ता थुप्रै शक्तिशाली मुलुकमा जस्तै कार्यकारीको मातहत रहने शक्तिशाली स्वायत्त संस्था थिंकट्यांक बनाउने गृहकार्य अघि बढाइएको हो । करिब एक महिनाअघि विभिन्न क्षेत्रका एक दर्जन विज्ञहरूसँग प्रधानमन्त्री ओलीले परामर्शसमेत गरिसकेको नेता डा. राजन भट्टराईले जानकारी दिए । भट्टराई प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र र सुरक्षा मामिला विज्ञसमेत हुन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई एक दर्जन बुद्धिजीविले ‘थिंकट्यांक’का विषयमा सुझाब पनि दिएका छन् । छलफलमा नेता डा. भट्टराई, अर्थमन्त्री डा. खतिवडा, डा. पिताम्बर शर्मा, डा. चैतन्य मिश्र, डा. विपिन अधिकारी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, डा. डिल्लीराज खनाल, डा. गोविन्द नेपाल, डा. प्रत्युष वन्त, डा. पुष्प कँडेलसहित एक दर्जन बढी बुद्धिजीवि सहभागी थिए । ‘विदेशका धेरै मुलुकमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई सुझाब दिन थिंकट्यांक बनाउने प्रचलन रहेकाले हाम्रोमा पनि बनाउने उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रारम्भिक छलफल सुरु गर्नुभएको हो,’ प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै डा. भट्टराईले भने ।
थिंकट्यांकको उद्देश्य
प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको थिंकट्यांकमार्फत सामाजिक, आर्थिक, राष्ट्रिय सुरक्षा, विदेश नीतिलगायतका विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गरेर नीतिगत सुझाब लिने तयारी गरेका छन् । नयाँ–नयाँ विषय आइरहने भएकाले यो संस्थाले निरन्तर अनुसन्धान गर्ने स्रोतले जनायो ।
त्यस्तो समितिमा विभिन्न विषय विज्ञ, विशिष्ट श्रेणीका पूर्वकर्मचारी या सुरक्षा अंगका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतसमेत नियुक्त हुन सक्ने प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले बतायो । प्रारम्भिक गृहकार्य सकिएपछि थिंकट्यांक गठनका लागि ऐनको मस्यौदा बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको योजना छ ।
संस्थाको संरचना, अकार, नेतृत्व र क्षेत्राधिकारलगायत विषय ऐनको मस्यौदामा प्रस्ट बनाएर संसद्बाटै पारित गर्ने उनको योजना छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय कुन देशमा कस्तो ?
भारत
भारतमा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको कार्यालय व्यवस्थापनका लागि मुख्य दुई संरचना निजी सचिवालय र मन्त्रिपरिषद् सचिवालय छन् ।
निजी सचिवालय : निजी सचिवालयले मुख्यतः प्रधानमन्त्रीको दैनिकीलाई सहज र व्यवस्थित गर्छ । प्रधानमन्त्रीको आन्तरिक भ्रमण तय गर्ने र भ्रमण योजना निर्माण गर्ने तथा अपोइन्टमेन्ट लिने जिम्मेवारी पनि सचिवालयलाई छ ।
निजी सचिवालय : निजी सचिवालयले मुख्यतः प्रधानमन्त्रीको दैनिकीलाई सहज र व्यवस्थित गर्छ । प्रधानमन्त्रीको आन्तरिक भ्रमण तय गर्ने र भ्रमण योजना निर्माण गर्ने तथा अपोइन्टमेन्ट लिने जिम्मेवारी पनि सचिवालयलाई छ ।
प्रधानमन्त्रीका महत्वपूर्ण भाषण र विभिन्न घोषणापत्रको मस्यौदासमेत बनाउने सचिवालयले प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्री, मुख्यमन्त्रीहरूको भेटघाटको समय व्यवस्थापन गर्छ । सचिवालयमा अवकाशप्राप्त कर्मचारी वा अन्य क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्ति रहन्छन् ।
निजामती सेवातर्फका दुई सचिवले नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले कार्य सम्पादनका लागि ५ जना सहसचिव खटाइएको हुन्छ । यस्तै, राज्यका विभिन्न अंगहरूसँग समन्वयका लागि विभिन्न पद सिर्जना गरिएको हुन्छ । कुल करिब ४ सयजना सचिवालयमा रहन्छन् ।
मन्त्रिपरिषद् सचिवालय : यो सबैभन्दा शक्तिशाली संवैधानिक निकाय हो । यसलाई भारत सरकारको मुख्य अंगका रूपमा बुझिन्छ । क्याबिनेट सचिवको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालय रहन्छ । सरकारका लागि महत्वपूर्ण र उच्च तहका नीति बनाउने, कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजाने काम यही सचिवालयको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय व्यवस्थापनका लागि भारतले अभ्यास गरेको संरचनामा क्याबिनेट सचिवालयले मुलुककै प्रशासनिक नेतृत्व गर्छ । यसले प्रशासनिक क्षेत्रमा आवश्यक निर्देशन दिने र व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी सम्हाल्छ ।
केन्द्रीय तहको सूचना संकलनसमेत गर्ने सचिवालयअन्तर्गत प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार पनि रहन्छन् । विपद् व्यवस्थापनमा सक्रिय रहने मन्त्रिपरिषद् सचिवालयले व्यापारिक नीति नियम पनि निर्माण गर्ने तथा राज्यका विभिन्न निकायसँग समन्वय गर्ने गर्छ । यो सचिवालय प्रधानमन्त्रीको विशेष सल्लाहकारको भूमिकामा समेत रहन्छ ।
क्याबिनेट सचिवको भूमिका : क्याबिनेट सचिवले मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा पेस हुने प्रस्तावको अध्ययन गर्छ र मन्त्रिपरिषद्मा उक्त प्रस्ताव पेस हुनुअघि नै प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाहसहित जानकारी गराउँछ । प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद् बैठक र क्याबिनेट समितिका बारेमा मात्र होइन, समग्र रूपमा सरकार कसरी सञ्चालन भइरहेको छ, कसरी चलिरहेको छ, जानकारी गराइरहेको हुन्छ ।
क्याबिनेट सचिव यति महत्वपूर्ण पद हो, केन्द्रीय सरकारले गरेका सबै कामको सूचना प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेट सचिवबाटै प्राप्त गर्छन् । त्यसैले, यो पदलाई प्रधानमन्त्रीको आँखा र कानसमेत भन्ने गरिन्छ । क्याबिनेट सचिव प्रधानमन्त्रीको स्थायी सचिव र मुख्य सल्लाहकारको भूमिकामा रहन्छन् ।
केन्द्रीय ब्युरो : प्रधानमन्त्री कार्यालयमा क्याबिनेट सचिवालयअन्तर्गत केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिबिआई) रहन्छ । क्याबिनेट मन्त्रीको नेतृत्वमा रहने सिबिआईले प्राप्त सूचनाहरू प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष रूपमा रिपोर्ट गर्छ । खासगरी आर्थिक अपराध, विशेष अपराध, भ्रष्टाचार र अन्य उच्च तहका घटनाको अनुसन्धान र छानबिन गर्छ ।
अनुसन्धान अधिकारीको छुट्टै समूह : प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यालयमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू रहेको छुट्टै अनुसन्धान अधिकारीहरूको समूह गठन गरेका छन् । हरेक क्षेत्रका छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान अधिकृत तोकिएका छन् । ती अधिकारीहरूले राज्यले अवलम्बन गरेका नीतिको विश्लेषण र समस्याहरूको अनुसन्धान गरी प्रधानमन्त्रीलाई रिर्पोट दिन्छन् ।
मलेसिया
मलेसियाले देशको मुख्य अधिकार प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राखेर मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई शक्तिशाली बनाएको छ । मलेसियाले मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा सशक्त क्याबिनेट समिति प्रणाली अपनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाटै राष्ट्रिय विकासका नीति निर्माण र विकास कार्यक्रम घोषणा गरी लागू गरिन्छ । यस्तै, आवश्यकताअनुसार विषय सम्बोधन गर्न स्थायी, अस्थायी र विशेष प्रकृतिका समिति तथा इकाइहरू गठन गर्ने प्रचलन छ ।
मन्त्रिपरिषद् कार्यालय शक्तिशाली, मन्त्री छायामा
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विभिन्न विभाग स्थापना गरिएको छ, जसको प्रमुख मन्त्री हुन्छन् । मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा १० जना मन्त्री खटाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत छ । यसका अतिरिक्त विभिन्न मन्त्रालयहरू पनि छन् ।
मन्त्रालयको जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले दिएको भिजन, निर्देशन, नीति कार्यान्वयन गर्ने मात्र हो । दीर्घकालीन असर पार्ने महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रालयलाई हुँदैन । मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअघि मन्त्रालय र मन्त्रीहरू छायामा हुन्छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका रूपमा छुट्टै कार्यालय स्थापना गरेको छ । ती कार्यालयले प्रशासन, वित्त, मानव स्रोत व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार विकास, सुरक्षा, सामाजिक र अन्य सेवाका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनअनुसार प्रधानमन्त्रीको विभागलाई सहयोग पु-याउँछ ।
मन्त्रिपरिषद् र मुख्यसचिवलाई कुशल, गुणात्मक र प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रदान गर्ने, सरकारी निर्णयको कार्यान्वयन, अनुगमन गर्ने काम मन्त्रिपरिषद्को जिम्मेवारीभित्र पर्छ ।
सचिवालयअन्तर्गत विभिन्न समिति : मन्त्रिपरिषद् सचिवालयअन्तर्गत आर्थिक विषयमा खोज–अनुसन्धान गरी सरकारलाई सुझाब दिन आर्थिक योजना इकाइ, आयोजना कार्यान्वयनको भौतिक र वित्तीय प्रगतिसम्बन्धी तथ्यांक संकलन, आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू पहिचान गरी समाधान गर्ने र सम्बन्धित निकायलाई सल्लाह एवं प्राविधिक सहयोग गर्न कार्यान्वयन तथा समन्वय इकाइ, वित्तीय व्यवस्थापन तथा लेखासम्बन्धी कार्यविधि र मानक तर्जुमा गर्ने, संघीय सरकारी तथा आन्तरिक ऋण प्राप्ति तथा व्यवस्थापन गर्न संघीय ढुकुटी इकाइ, नेपालको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जस्तो भूमिकामा सार्वजनिक सेवा इकाई र सूचना प्रविधिको विकास गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने जिम्मेवारी सम्हाल्ने आधुनिकीकरण योजना इकाई छन् ।
क्यानडा
क्यानडाले प्रधानमन्त्री कार्यालय व्यवस्थापन र शासन सञ्चालनका लागि दुईवटा निकाय गठन गरेको छ । एउटा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र अर्को प्रिभी काउन्सिल । यी दुई निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार नितान्त भिन्न छ ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय
राजनीतिक दलप्रति समर्पित, राजनीतिक नियुक्ति गरिएका कर्मचारीहरूको संगठन हुन्छ । कार्यालयको संगठन तथा भूमिका पनि प्रधानमन्त्रीले तोकेअनुसार हुन्छ । सरकार प्रमुखको भूमिकामा नभएर यो कार्यालयले प्रधानमन्त्रीलाई सहजीकरण गर्ने गरी सचिवालयको कार्यालयका रूपमा मात्र काम गर्छ ।
कार्यालयमा चिफ अफ स्टाफ, प्रिन्सिपल सेक्रेटरी, वरिष्ठ सल्लाहकार, संसदीय मामिला सचिवजस्ता पदका कर्मचारी रहन्छन् । यस्तै, मिडिया व्यवस्थापन, प्रधानमन्त्रीको भाषण लेख्ने, प्रधानमन्त्रीको आन्तरिक तथा वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापनलगायत काम पनि यही कार्यालयले गर्छ । यसका लागि कम्तीमा ५० जना भएको संगठन छ ।
प्रिभी काउन्सिलको कार्यालय
मन्त्रिपरिषद्को काम गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाहिर प्रिभी काउन्सिल छ । यो देशकै उच्चस्तरको रोलमोडल संस्था हो, जसको नेतृत्व क्लर्क (नेपालका मुख्यसचिवजस्तै प्रशासनिक पद)ले गर्छ । काउन्सिलमा विभिन्न जिम्मेवारीमा सचिवहरू रहन्छन् ।
उनीहरू यति शक्तिशाली हुन्छन् कि समग्र देशको शासन सञ्चालन चलाउने ल्याकत राख्छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, ठूला आयोजनाको नेतृत्व र संघीय संरचनासँग समन्वय गर्ने प्रिभी काउन्सिलको कार्यालयमा उच्च व्यावसायिक र नैतिकवान कर्मचारीले मात्रै स्थान पाउँछन् ।
वरिष्ठ तहका करिब एक हजार कर्मचारी रहेको १९ सचिवालय काउन्सिलमा गठन गरिएको हुन्छ । प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकारलगायत अन्य सल्लाहकार पनि क्लार्कअन्तर्गत रहन्छन् ।
प्रिभी काउन्सिलको काम
मुख्य त प्रधानमन्त्रीका योजना कार्यान्वयन गर्नु हो । नेपालमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयले गर्ने काम पनि प्रिभी काउन्सिलले गर्छ । मन्त्रीहरू पनि यसैअन्तर्गत रहन्छन् । क्लर्कले नै क्याबिनेट सचिव र प्रधानमन्त्रीको उपमन्त्रीका रूपमा काम गर्छन् ।
सरकारले गरिरहेको काम, त्यसको प्रभावकारिता र गर्नुपर्ने कामका बारेमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने र विकासका लागि नीतिगत सुधार र महत्वपूर्ण नियुक्तिका लागि सुझाब दिने काम पनि प्रिभी काउन्सिलले नै गर्छ ।
सार्वजनिक सेवाको सूचना र सुझाब दिने, आन्तरिक तथा बाह्य, संघ तथा प्रदेश तहका साधन–स्रोतसम्बन्धी सल्लाह र समन्वय गर्ने तथा जनताको चाहना र प्राथमिकतासम्बन्धी सूचना प्रधानमन्त्रीलाई दिन्छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रक्रिया प्रणालीको व्यवस्थापन, विभागीय नीति प्रस्तावको समन्वय गर्ने, क्याबिनेट तथा क्याबिनेट समितिका बैठक सञ्चालन, संघीय विभाग, निकाय तथा बाह्य सरोकारवालासँग सरकारी एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने काम पनि यही काउन्सिलले गर्छ ।
मन्त्रिपरिषद्का आदेश र कानुनी निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने, मानव स्रोत र सार्वजनिक सेवा सम्बद्ध नीति तयार गर्ने तथा सरकारको परिवर्तित जिम्मेवारी र नवीन चुनौती सम्बोधन गर्न सार्वजनिक सेवा सक्षम छ भन्ने सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी पनि यही प्रिभी काउन्सिलको हो ।
